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बेरोजगारी पर PM मोदी को CJP नेता सौरव दास का जवाब, पूछा- 12 साल में कितनी नौकरियां दीं?

दास के मुताबिक, रोजगार पैदा करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में केवल निजी कंपनियों और उद्योगपतियों से सवाल पूछना पर्याप्त नहीं है। सरकार को भी यह बताना चाहिए कि उसने युवाओं को रोजगार देने के अपने वादों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

’12 साल में रोजगार के लिए क्या किया?’ PM मोदी से पूछा सवाल

पणजी में अपने संबोधन के दौरान सौरव दास ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल करते हुए कहा कि देश के युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया है? दास ने उद्योगपतियों के साथ सरकार के संबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए पूछा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने जिन बड़े कारोबारी समूहों को बढ़ावा दिया, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने में कितनी भूमिका निभाई है?

CJP नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के कई बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं हो सकीं। उन्होंने सालाना दो करोड़ नौकरियां देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को अब भी रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

दास ने यह भी कहा कि देश को हर साल लगभग एक करोड़ नौकरियों की जरूरत है, लेकिन रोजगार सृजन की स्थिति उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर देश के युवाओं को रोजगार कहां मिल रहा है और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?

भारत के पास युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए सीमित समय

सौरव दास ने अपने बयान में भारत की युवा आबादी और देश के भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी बड़ी युवा आबादी का आर्थिक लाभ उठाने के लिए अगले 15 से 20 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं।

उनके अनुसार, इस अवधि में युवाओं को पर्याप्त रोजगार और बेहतर अवसर नहीं मिले, तो देश की आर्थिक संभावनाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत ने अगले दो दशकों में रोजगार और आर्थिक विकास के मोर्चे पर सही दिशा में काम नहीं किया, तो देश लंबे समय तक गरीबी की समस्या से बाहर निकलने में मुश्किल महसूस कर सकता है।

दास ने इसी संदर्भ में केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब देश के युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिले और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि केवल बड़े लक्ष्य और घोषणाएं करने से देश विकसित नहीं बन सकता। इसके लिए रोजगार, आजीविका और आर्थिक अवसरों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है।

युवाओं की नाराजगी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं: सौरव दास

CJP नेता ने कहा कि देश के युवाओं में बढ़ती नाराजगी की वजह केवल बेरोजगारी नहीं है। उनके मुताबिक, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी युवाओं की चिंता बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों की कमी, आजीविका से जुड़ी परेशानियां और मौजूदा व्यवस्था को लेकर असंतोष युवाओं को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझने और समाधान निकालने की जरूरत है।

दास ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार लोगों की शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के रूप में देखने के बजाय कानून-व्यवस्था का मुद्दा बना देती है। उनका कहना था कि जब युवा अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो उनकी बात सुनने और समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि युवाओं का विरोध मौजूदा व्यवस्था के प्रति उनकी नाराजगी को दिखाता है। सरकार को केवल प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बेरोजगारी और आजीविका से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।

रोजगार और आजीविका के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की अपील

सौरव दास के बयान से एक बार फिर देश में रोजगार सृजन और युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उद्योग जगत से कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपील की है, वहीं CJP नेता ने सरकार से उसके अपने रोजगार संबंधी वादों का हिसाब मांगा है।

इस बहस का एक अहम पहलू यह है कि देश में रोजगार बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका से जुड़ी है। सरकार की नीतियां, निवेश का माहौल, उद्योगों का विस्तार और कंपनियों की नियुक्तियां रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती हैं।

फिलहाल, सौरव दास ने अपने बयान के जरिए केंद्र सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिछले 12 वर्षों के रोजगार रिकॉर्ड पर जवाब देने और युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रोजगार और निजी निवेश को लेकर सरकार तथा उद्योग जगत की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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