देश

अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 4 आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार

पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों में फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुमित रॉय ने अदालत से मांग की थी कि इन मामलों में उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों को कोई सख्त कदम उठाने से रोका जाए।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि सुमित रॉय के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। अदालत ने यह भी गौर किया कि वह पहले से ही एक मामले में जेल में बंद हैं और तीन अन्य मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में फिलहाल अंतरिम सुरक्षा देने की उनकी मांग का कोई खास औचित्य नहीं रह जाता।

इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और सुमित रॉय के वकील के बीच अदालत में दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुमित रॉय को क्यों नहीं दी राहत?

सुमित रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा मांगी थी। उनकी मांग थी कि इन मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या सख्त कार्रवाई करने से रोका जाए।

हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दूसरे कानूनी विकल्प मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वह कर सकते हैं।

अदालत ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सुमित रॉय पहले से ही पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी थाने में दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा, याचिका दाखिल करने से पहले उन्हें तीन अन्य मामलों में भी गिरफ्तार दिखाया जा चुका था।

अदालत के मुताबिक, यदि सुमित रॉय पहले से हिरासत में नहीं होते, तो उनकी अंतरिम सुरक्षा की मांग पर स्थिति अलग हो सकती थी। लेकिन चारों मामलों में गिरफ्तारी की स्थिति सामने आने के बाद फिलहाल ऐसी राहत देने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती।

10 सितंबर को अवैध जमीन सौदे के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

सुमित रॉय को 10 सितंबर को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में दर्ज एक कथित अवैध जमीन सौदे के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला सालबोनी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

जमीन के कथित अवैध लेनदेन से जुड़े इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद सुमित रॉय की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी विकल्प अपनाए गए थे।

मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट में अंतरिम सुरक्षा की मांग वाली याचिका दाखिल किए जाने से पहले ही सुमित रॉय को तीन अन्य आपराधिक मामलों में भी गिरफ्तार दिखाया जा चुका था।

इस तरह उनके खिलाफ कुल चार मामलों में गिरफ्तारी की स्थिति अदालत के सामने रखी गई।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सुमित रॉय की गिरफ्तारी कानून के तहत की गई है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुका है।

सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि सुमित रॉय के खिलाफ केवल सालबोनी थाने में दर्ज जमीन सौदे का मामला ही नहीं है, बल्कि तीन अन्य मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई है।

सरकार का पक्ष था कि जब याचिकाकर्ता पहले से हिरासत में हैं और अन्य मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तब अंतरिम सुरक्षा की मांग को उसी रूप में नहीं देखा जा सकता, जैसी स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो।

राज्य सरकार की दलीलों के बाद अदालत ने मामले की मौजूदा स्थिति पर विचार किया और तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।

सुमित रॉय के वकील ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग क्यों की?

सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत में उनका पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यदि अदालत की ओर से अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई, तो पुलिस चारों मामलों में उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई कर सकती है।

उनके वकील का कहना था कि याचिकाकर्ता को सभी मामलों में कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उनके खिलाफ आगे कोई ऐसी कार्रवाई न हो जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़े।

इसी आधार पर उन्होंने अदालत से मांग की थी कि चारों मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और संबंधित अधिकारियों को सुमित रॉय के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम उठाने से रोका जाए।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल उनकी दलीलों को अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना। पीठ ने कहा कि सुमित रॉय की मौजूदा हिरासत की स्थिति को देखते हुए उनकी मांग का महत्व पहले जैसा नहीं रह गया है।

BNSS के तहत वैकल्पिक कानूनी रास्ते का दिया हवाला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि सुमित रॉय के पास कानून के तहत अन्य विकल्प उपलब्ध हैं और उन्हें उन उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता है।

BNSS भारत में आपराधिक प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसके तहत गिरफ्तारी, जमानत, जांच और अदालत की कार्यवाही से संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

अदालत की टिप्पणी का मतलब यह है कि याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए उपलब्ध दूसरे कानूनी रास्तों पर विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस स्तर पर चारों मामलों में आगे की कार्रवाई रोकने या गिरफ्तारी से संबंधित अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश नहीं दिया।

राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

अंतरिम राहत देने से इनकार करने के साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए प्रक्रिया भी तय कर दी है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करे।

राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद सुमित रॉय को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा।

इसके अलावा, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुमित रॉय के वकील को यह स्वतंत्रता भी दी है कि हलफनामे दाखिल होने के बाद वह इस मामले को उचित पीठ के सामने सुनवाई के लिए रख सकते हैं।

इससे स्पष्ट है कि अदालत ने फिलहाल केवल अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी और राज्य सरकार के जवाब के बाद अगली सुनवाई का रास्ता साफ होगा।

अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी होने से भी चर्चा में मामला

सुमित रॉय का नाम तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी के तौर पर सामने आया है। इसी वजह से उनके खिलाफ दर्ज मामलों और कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई को पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, अदालत में फिलहाल हुई सुनवाई का मुख्य मुद्दा सुमित रॉय की अंतरिम सुरक्षा की मांग और उनके खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों की कानूनी स्थिति थी।

हाईकोर्ट ने अभी इन मामलों में आरोपों की सत्यता या सुमित रॉय की दोषसिद्धि को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध दूसरे विकल्प अपनाने की बात कही है।

अब सभी की नजरें राज्य सरकार के हलफनामे और मामले की अगली सुनवाई पर रहेंगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की सुनवाई में अदालत सुमित रॉय की मांग और राज्य सरकार की दलीलों पर क्या रुख अपनाती है।

Related Articles

Back to top button