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नोटबंदी के बाद अब ‘वोटबंदी’ का आरोप, राहुल गांधी के बाद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र में आम नागरिक के पास सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे बड़ा हथियार उसका वोट होता है। लेकिन जब मतदाता सूची से लोगों के नाम हटने और कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे सामने आते हैं, तो यह सीधे तौर पर जनता के अधिकारों और उसकी आवाज पर हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में लोगों के मतदान के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

जयराम रमेश की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने महंगाई को लेकर कहा कि फिलहाल स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है। इस बयान के बीच कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों की आर्थिक परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी का कहना है कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है और अब उसके लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

‘नोटबंदी और वोटबंदी एक ही सिक्के के दो पहलू’

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए नोटबंदी और कथित वोटबंदी को एक-दूसरे से जोड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2016 में नोटबंदी के फैसले के जरिए सरकार ने आम लोगों की कमाई और आजीविका पर चोट पहुंचाई थी। अब कथित वोट चोरी के जरिए जनता के मताधिकार और उसकी आवाज को निशाना बनाया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता के अहंकार में लिए गए फैसलों का खामियाजा हमेशा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। उनके मुताबिक, नोटबंदी के दौरान छोटे कारोबारियों, मजदूरों और आम परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब वोटबंदी का मुद्दा लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सरकार चुनने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कथित वोट चोरी की कोशिश जनता के अधिकारों पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि आम नागरिक की उस ताकत से जुड़ा मामला है, जिसके जरिए वह सरकार से सवाल पूछ सकता है और उसे उसके कामकाज के लिए जवाबदेह बना सकता है।

गरीब और आम आदमी के लिए वोट क्यों है सबसे बड़ी ताकत?

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लोकतंत्र में वोट का महत्व केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। यह गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक मतदान करता है, तो वह केवल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को नहीं चुनता, बल्कि सरकार को यह संदेश भी देता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इसी अधिकार के कारण सरकारों को जनता की जरूरतों, नीतियों के परिणामों और अपने फैसलों के प्रभाव पर विचार करना पड़ता है।

जयराम रमेश के अनुसार, चुनावों में जनता के सामने जवाब देने का डर ही सरकारों को लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। अगर सरकार को यह भरोसा हो जाए कि जनता की नाराजगी का उसके राजनीतिक भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सत्ता में जवाबदेही कमजोर होने लगती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार को आम लोगों के जनादेश और उनकी परेशानियों की चिंता नहीं रहती, तब नीतियों में भी सत्ता का अहंकार दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों की जरूरतों के बजाय कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हितों को प्राथमिकता मिलने लगती है।

महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर हमला

जयराम रमेश ने अपने बयान में महंगाई और बेरोजगारी को भी प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि देश का आम आदमी बढ़ती कीमतों से परेशान है, युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण मजदूरों के रोजगार से जुड़े अधिकारों को भी कमजोर किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। एक तरफ रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में आम परिवारों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य पर बेरोजगारी का असर पड़ रहा है। किसानों को अपनी उपज और आमदनी को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं।

रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताओं में आम नागरिकों की समस्याओं की जगह कुछ प्रभावशाली कारोबारी समूहों के हित ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि, ये सभी कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिन पर केंद्र सरकार का पक्ष अलग हो सकता है।

मनरेगा और रोजगार अधिकारों का मुद्दा भी उठाया

कांग्रेस महासचिव ने ग्रामीण रोजगार के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह नई व्यवस्था लाने से ग्रामीण मजदूरों के रोजगार अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

उनके मुताबिक, ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार केवल आय का साधन नहीं, बल्कि परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में रोजगार गारंटी से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए।

रमेश ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट चंदे और नीतिगत प्राथमिकताओं का असर आम नागरिकों की आवाज पर पड़ता है। उनका आरोप है कि जब नीतियां कुछ चुनिंदा कारोबारी समूहों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो आम लोगों की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं।

मतदाता सूची से नाम कटने पर जताई चिंता

जयराम रमेश ने मतदाता सूची में नामों के गायब होने के मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते हुए गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे न केवल सरकार चुनने का अधिकार प्रभावित होता है, बल्कि सरकार से जवाब मांगने की उसकी ताकत भी कमजोर होती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट का अधिकार नागरिक को यह शक्ति देता है कि वह सरकार से राशन, मजदूरों के लिए काम, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आमदनी और मध्यम वर्ग की बचत जैसे मुद्दों पर जवाब मांग सके।

उनके अनुसार, मतदाता सूची में नाम नहीं होने का मामला केवल प्रशासनिक गलती या चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। यह किसी व्यक्ति की लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, मतदाता सूची में नाम हटने या कथित वोट चोरी के आरोपों की जांच और उनके तथ्यों का निर्धारण संबंधित चुनावी प्रक्रिया और सक्षम संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए।

‘वोट की ताकत कमजोर हुई तो सरकार की जवाबदेही भी घटेगी’

जयराम रमेश ने कहा कि जब जनता के वोट की ताकत कमजोर होती है, तो सरकार की जवाबदेही भी कम होने लगती है। उनके मुताबिक, सरकार को जब लोगों के सवालों और नाराजगी का डर नहीं रहता, तब सत्ता का अहंकार बढ़ने लगता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल वोट बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना है। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपनी पसंद की सरकार चुने और उसके कामकाज पर सवाल भी उठा सके।

कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा कि पिछले 12 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार और कॉरपोरेट चंदे जैसे मुद्दों ने अलग-अलग वर्गों को प्रभावित किया है। उन्होंने इन सभी समस्याओं को कथित तौर पर जनता के अधिकारों और उसकी आवाज कमजोर होने से जोड़ने की कोशिश की।

‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे के साथ कांग्रेस का हमला

अपने बयान के अंत में जयराम रमेश ने कांग्रेस के राजनीतिक नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को दोहराया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से वोटबंदी तक, वोट की कथित चोरी से अधिकारों की चोरी तक और जनादेश के कथित अपहरण से जवाबदेही खत्म होने तक, यह पूरा मामला लोकतंत्र की बुनियादी भावना से जुड़ा हुआ है।

कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में हर नागरिक के वोट का महत्व बराबर होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर किए जाने या मतदान के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में उचित प्रक्रिया के तहत समाधान मिलना चाहिए।

कुल मिलाकर, जयराम रमेश के इस बयान के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार और कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर एक साथ हमला बोला है। पार्टी ने इन सवालों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन आरोपों पर केंद्र सरकार और चुनाव से जुड़े संस्थानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

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