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बंगाल में अडानी ग्रुप को 25 साल का बिजली सप्लाई ठेका मिलने पर सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल में अडानी ग्रुप की कंपनी को बिजली आपूर्ति का बड़ा ठेका मिलने के बाद राजनीति गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट ने इस समझौते को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इतने लंबे समय के बिजली खरीद समझौते में पारदर्शिता सबसे जरूरी है, लेकिन बड़े कॉरपोरेट समूहों को विशेष सुविधाएं दिए जाने की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ममता बनर्जी गुट ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के संसाधनों और बिजली आपूर्ति से जुड़े दीर्घकालिक समझौतों में जनता के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसे मामलों में किसी भी तरह के पक्षपात की आशंका दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

यह विवाद उस समय सामने आया है, जब अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) से 1,750 मेगावाट नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) मिला है। यह आपूर्ति 25 वर्षों तक चौबीसों घंटे किए जाने की योजना है।

अडानी ग्रुप को 25 साल के लिए बिजली आपूर्ति का ठेका

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उसकी सहायक कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी से 1,750 मेगावाट बिजली आपूर्ति का लेटर ऑफ अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।

इस व्यवस्था के तहत कंपनी को 25 वर्षों तक चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी। यानी प्रस्तावित समझौता केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक राज्य की बिजली जरूरतों से जुड़ा रहेगा।

इस समझौते में 750 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का विकल्प भी शामिल किया गया है। इसे ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। यदि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी इस विकल्प का इस्तेमाल करती है, तो कुल अनुबंधित बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो सकती है।

इस तरह शुरुआती 1,750 मेगावाट के अलावा भविष्य में 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेने का रास्ता भी खुला रहेगा। हालांकि, अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, यह संबंधित शर्तों और खरीदार के फैसले पर निर्भर करेगा।

ममता बनर्जी गुट ने भाजपा सरकार से मांगा जवाब

अडानी ग्रुप की कंपनी को यह अवॉर्ड मिलने के बाद ममता बनर्जी गुट की TMC ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल के संसाधनों और लंबे समय तक चलने वाले बिजली समझौतों में पारदर्शिता होनी चाहिए, न कि बड़े कॉरपोरेट समूहों को विशेष पहुंच या तरजीह मिलनी चाहिए।

TMC ने इस मामले में पक्षपात और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के बड़े फैसलों में किसके हितों को प्राथमिकता दी जा रही है और सरकार आखिर किसके प्रति जवाबदेह है।

पार्टी ने अपने बयान में कहा कि जनता को इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। ममता बनर्जी गुट के मुताबिक, बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालिक समझौतों का असर आम लोगों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे फैसलों की प्रक्रिया और शर्तों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए।

अभिषेक बनर्जी के बयान का भी किया जिक्र

TMC के सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का भी उल्लेख किया गया। पार्टी ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी पहले भी इस तरह के मुद्दों पर सवाल उठा चुके हैं।

ममता बनर्जी गुट ने आरोप लगाया कि जहां कुछ लोगों को कथित तौर पर बिना इंतजार किए विशेष सुविधाएं मिलती दिखाई देती हैं, वहीं आम नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

पार्टी ने इसी तुलना के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए। उसका कहना है कि आम लोगों को जरूरी सुविधाएं हासिल करने में परेशानी होती है, जबकि बड़े कारोबारी समूहों को लेकर होने वाले फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हालांकि, TMC ने अपने बयान में कथित पक्षपात के आरोप लगाए हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इस मामले में किसी अनियमितता का स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है।

जुलाई 2028 से शुरू हो सकती है बिजली की आपूर्ति

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने बिजली आपूर्ति की समयसीमा को लेकर भी जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक, शुरुआती 1,750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई 2028 से शुरू करने का कार्यक्रम है।

वहीं, यदि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी 750 मेगावाट के अतिरिक्त ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल करती है, तो इस अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति 1 अप्रैल 2029 से शुरू हो सकती है।

इसका मतलब है कि परियोजना के तहत बिजली आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है। शुरुआती क्षमता और अतिरिक्त क्षमता के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे यह अवॉर्ड प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से मिला है। यानी AESL का दावा है कि ठेका हासिल करने के लिए निर्धारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का पालन किया गया।

क्या होता है ग्रीन शू ऑप्शन?

इस समझौते में शामिल 750 मेगावाट का ग्रीन शू विकल्प भी चर्चा का विषय है। दरअसल, ग्रीन शू ऑप्शन किसी अनुबंध में शामिल ऐसा प्रावधान होता है, जिसके तहत खरीदार तय शर्तों के अनुसार शुरुआती समझौते में निर्धारित मात्रा या क्षमता को बढ़ा सकता है।

इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी को शुरुआती 1,750 मेगावाट के अलावा 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेने का विकल्प दिया गया है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुल बिजली आपूर्ति क्षमता 2,500 मेगावाट तक पहुंच सकती है।

यह विकल्प अपने आप लागू नहीं होता, बल्कि अनुबंध में तय शर्तों और खरीदार के फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए फिलहाल 2,500 मेगावाट को अंतिम रूप से तय आपूर्ति क्षमता मानना सही नहीं होगा। कंपनी की घोषणा के मुताबिक, शुरुआती अवॉर्ड 1,750 मेगावाट के लिए है।

भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

इस पूरे मामले में ममता बनर्जी गुट ने राज्य की भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, TMC के आरोपों पर न तो भाजपा की ओर से और न ही राज्य सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

दूसरी ओर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने कहा है कि उसे यह अवॉर्ड प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत मिला है। ऐसे में इस मामले में राजनीतिक आरोपों और कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के बीच अंतर को समझना जरूरी है।

फिलहाल, पश्चिम बंगाल में 25 साल के बिजली आपूर्ति समझौते को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। TMC पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है, जबकि कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए अवॉर्ड मिलने की बात कही है।

अब इस मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और समझौते की विस्तृत शर्तों को लेकर सामने आने वाली जानकारी पर नजर रहेगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बिजली खरीद प्रक्रिया और अतिरिक्त 750 मेगावाट के विकल्प से जुड़े पहलुओं पर क्या स्पष्टीकरण देती है।

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