
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी जगत को कर्मचारियों की सैलरी तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर आईना दिखाया। दिल्ली में फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि जब सरकार ने कारोबार करना आसान बनाया, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की और टैक्स से जुड़ी राहत दी, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई? उद्योगों में नए लोगों की भर्ती क्यों नहीं की गई?
पीएम मोदी ने उद्योग जगत से कहा कि सरकार अपनी तरफ से कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने उद्योगपतियों से सीधे पूछा कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है और क्या अपनी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? प्रधानमंत्री के इस बयान ने रोजगार, निजी निवेश और कर्मचारियों की आय को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।
खास बात यह है कि मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ घंटे पहले ही आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने उद्योग जगत से शहरी मांग को बढ़ाने में योगदान देने की अपील की थी। वहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को अपनी पुरानी दलीलों की स्वीकारोक्ति बताते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं।
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा- कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई?
फिक्की की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2014 में कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने टैक्स से जुड़ी राहत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने आम करदाताओं को भी राहत देने के कदम उठाए हैं। इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि जब सरकार ने कारोबार के लिए सुविधाएं बढ़ाईं और टैक्स का बोझ कम किया, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इसका फायदा क्यों नहीं दिया?
मोदी ने अपने संबोधन में उद्योगपतियों की तुलना ऐसे व्यक्ति से की, जिसका पेट कितना भी भर दिया जाए, उसकी भूख खत्म नहीं होती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उद्योग जगत की अपेक्षाएं लगातार बनी रहती हैं, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नई भर्तियां करने के मामले में अपेक्षित कदम दिखाई नहीं देते।
उन्होंने कहा कि क्या कंपनियों ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है? क्या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कंपनियां केवल सरकार से सुविधाएं लेने और बाकी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देने के रवैये के साथ आगे बढ़ेंगी?
सरकार ने कारोबार आसान किया, अब उद्योग जगत को भी निभानी होगी जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने टैक्स व्यवस्था में बदलाव किए और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की है।
पीएम मोदी का संदेश साफ था कि सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा केवल कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ कर्मचारियों, युवाओं और आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।
दरअसल, किसी देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उद्योगों में निवेश बढ़ने से उत्पादन, रोजगार और लोगों की आमदनी में सुधार हो सकता है। लेकिन यदि कंपनियां निवेश और कारोबार बढ़ाने के बावजूद कर्मचारियों की भर्ती नहीं करतीं या वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं करतीं, तो इसका असर बाजार की मांग पर भी पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री का यह बयान इसी मुद्दे की ओर इशारा करता है कि आर्थिक विकास का लाभ देश के कामगारों और मध्यम वर्ग तक पहुंचना जरूरी है।
शहरी मांग बढ़ाने के लिए उद्योगों से सरकार की अपील
मोदी के बयान से कुछ घंटे पहले आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी भारतीय उद्योग जगत से शहरी मांग को मजबूत करने में सहयोग करने की अपील की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने वेतन वृद्धि की धीमी रफ्तार और रोजगार के सीमित अवसरों को लेकर चिंता जताई।
शहरी क्षेत्रों में लोगों की आय और रोजगार की स्थिति का सीधा असर बाजार में खरीदारी पर पड़ता है। जब कर्मचारियों की सैलरी लंबे समय तक नहीं बढ़ती, तो उनकी खर्च करने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी कमजोर हो सकती है।
इसलिए निजी कंपनियों की ओर से निवेश और रोजगार बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। यदि उद्योग नए लोगों को काम देते हैं और मौजूदा कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी करते हैं, तो बाजार में मांग को सहारा मिल सकता है।
मोदी सरकार के सामने भी यही चुनौती है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी के साथ रोजगार और लोगों की आय में सुधार कैसे सुनिश्चित किया जाए।
कांग्रेस ने कहा- 12 साल बाद उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री ने सुनाई खरी-खरी
प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उद्योग जगत के नेताओं के लिए प्रधानमंत्री का यह रुख चौंकाने वाला रहा होगा।
जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पहली बार 12 वर्षों में एक घबराए हुए प्रधानमंत्री ने देश के उद्योगपतियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री ने फिक्की के मंच से वही बातें कही हैं, जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है।
कांग्रेस नेता ने तीन प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में कर्मचारियों की सैलरी में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है, टैक्स दरें घटाने के बावजूद निवेश में बड़ी तेजी नहीं आई है और रोजगार के अवसर भी पर्याप्त गति से नहीं बढ़ रहे हैं।
रमेश ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि उन्हें केवल उद्योगपतियों से सवाल करने के बजाय अपनी सरकार की नीतियों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के अवसर सीमित हैं और निजी निवेश भी अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंचा है।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आर्थिक ताकत कुछ कंपनियों तक सीमित करने का आरोप
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण अलग-अलग उद्योगों में आर्थिक ताकत कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारी समूहों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर होने से कुछ कंपनियों का दबदबा बढ़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति में छोटे कारोबारियों और अन्य कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है।
कांग्रेस ने इसे आर्थिक असमानता और प्रतिस्पर्धा के लिए नुकसानदायक बताते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। हालांकि, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर कांग्रेस के ये राजनीतिक आरोप हैं।
राहुल गांधी ने भी अमेरिका में उठाया था बेरोजगारी और निजी निवेश का मुद्दा
प्रधानमंत्री मोदी का उद्योगपतियों को दिया गया यह संदेश ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर सवाल उठाए थे।
राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई थी। उनके मुताबिक, देश में रोजगार के संकट और शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम कारोबारियों तथा कृषि क्षेत्र को बताया। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले उद्योग ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यदि इन क्षेत्रों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता, तो रोजगार के अवसरों पर असर पड़ता है।
उन्होंने निजी निवेश में कमी को लेकर भी सवाल उठाया और पूछा कि आखिर भारत में निजी क्षेत्र की ओर से निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है?
राहुल गांधी की यह टिप्पणी कांग्रेस की उस दलील से जुड़ी है, जिसमें पार्टी लगातार रोजगार, छोटे कारोबार और निजी निवेश को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाती रही है।
रोजगार और सैलरी बढ़ाना बनी बड़ी आर्थिक चुनौती
प्रधानमंत्री मोदी के फिक्की में दिए गए बयान के बाद देश में रोजगार, निजी निवेश और कर्मचारियों की आय को लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार उद्योगों को बेहतर कारोबारी माहौल और टैक्स राहत देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद कंपनियों से पूछ रहे हैं कि इन सुविधाओं के बाद भी कर्मचारियों की सैलरी और नौकरियों में अपेक्षित बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई।
वहीं, कांग्रेस इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर निजी निवेश आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्योग जगत प्रधानमंत्री की अपील के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नई भर्तियों को लेकर ठोस कदम उठाएगा? साथ ही, क्या सरकार की आर्थिक नीतियां निजी निवेश और रोजगार के अवसरों को नई गति दे पाएंगी? आने वाले समय में इन सवालों के जवाब देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से काफी अहम होंगे।



