
पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच जारी सियासी टकराव अब न्यायपालिका तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से जारी अवमानना नोटिस पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर उनके बयानों को न्यायालय की अवमानना माना जा रहा है, तो फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका को लेकर अलग-अलग नेताओं की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों पर समान कार्रवाई नहीं होती। उनका कहना है कि यदि किसी बयान को अदालत की गरिमा के खिलाफ माना जाता है, तो उस पर कार्रवाई करते समय राजनीतिक पहचान को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल को एक बार फिर गरमा दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को क्यों भेजा अवमानना नोटिस?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि उनके कुछ बयान और सोशल मीडिया पोस्ट न्यायालय को निशाना बनाने वाले थे और इनसे अदालत की प्रतिष्ठा तथा गरिमा प्रभावित हुई है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अभिषेक बनर्जी के बयानों को प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से आपराधिक अवमानना की श्रेणी में माना है। इसके साथ ही उन्हें नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में न्यायपालिका के एक वर्ग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ मामलों में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। उनके इन बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद अदालत में उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई।
‘ज्ञानेश कुमार और निशिकांत दुबे को नोटिस क्यों नहीं?’ अभिषेक बनर्जी का सवाल
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया कि जब उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जा सकता है, तो फिर अन्य नेताओं के बयानों पर भी ऐसी ही कार्रवाई क्यों नहीं होती?
उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने भी संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणियां की हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी दिखाई जा रही है, जबकि भाजपा से जुड़े नेताओं के मामलों में वैसा रुख देखने को नहीं मिलता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी नेता का भाजपा से जुड़ा होना उसे न्यायिक कार्रवाई से बचा सकता है?
उन्होंने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि उनके आवास पर हमला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर दिया गया। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
हालांकि, अभिषेक बनर्जी के इन आरोपों और अदालत की ओर से की गई कार्रवाई के बीच अंतर समझना जरूरी है। हाईकोर्ट ने उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अवमानना का मामला उठाया है, जबकि भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है।
न्यायपालिका पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं TMC महासचिव
यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका के कुछ हिस्सों में निष्पक्षता का अभाव है और राजनीतिक आधार पर नेताओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।
उनका कहना था कि भाजपा से जुड़े नेताओं को कई मामलों में राहत या संरक्षण मिलता दिखाई देता है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मामले में सख्त रुख अपनाया जाता है।
अभिषेक बनर्जी ने अपने आरोपों के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेताओं मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके प्रति व्यवस्था का रवैया बदल गया।
उनके अनुसार, जब ये नेता तृणमूल कांग्रेस में थे, तब उन्हें अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा में जाने के बाद उन्हें संरक्षण मिलने लगा। हालांकि, यह अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक आरोप है और इसे अदालत की ओर से स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
‘सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने की वजह से बंगाल में हारे चुनाव’
अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार का जिक्र करते हुए भी न्यायपालिका को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा किया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को उम्मीद थी कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उसे न्याय मिलेगा। लेकिन उनके मुताबिक, राजनीतिक परिस्थितियों में निष्पक्षता को लेकर सवाल बने रहे।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े नेताओं को व्यवस्था में संरक्षण मिलता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि न्यायिक संस्थाओं से उनकी पार्टी को जिस तरह के निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद थी, वैसा अनुभव उन्हें नहीं हुआ।
उनके इस बयान को पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद जारी आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, चुनावी हार और न्यायपालिका की निष्पक्षता के बीच संबंध को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, वे उनका व्यक्तिगत राजनीतिक पक्ष हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट भी बना अवमानना कार्रवाई की वजह
कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रवाई में अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक बयानों के साथ-साथ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को भी महत्वपूर्ण आधार माना गया है। अदालत ने इन टिप्पणियों को न्यायपालिका को निशाना बनाने वाला मानते हुए प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला माना है।
सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियां तेजी से लोगों तक पहुंचती हैं। ऐसे में न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर की गई टिप्पणियों पर अक्सर राजनीतिक और कानूनी बहस शुरू हो जाती है।
इस मामले में भी अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों को लेकर विवाद बढ़ा और मामला अदालत तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने अब उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
अभिषेक बनर्जी के सामने अब अदालत को यह बताने की चुनौती होगी कि उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट किस संदर्भ में किए गए थे। वहीं, अदालत उनके जवाब और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
बंगाल की राजनीति में बढ़ सकती है सियासी हलचल
अभिषेक बनर्जी को जारी अवमानना नोटिस का असर केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही राजनीतिक टकराव जारी है। ऐसे में इस मामले को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है।
तृणमूल कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक पक्षपात और संस्थागत निष्पक्षता से जुड़े सवालों के नजरिए से उठा सकती है। दूसरी ओर, भाजपा इसे न्यायपालिका की गरिमा और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान से जुड़ा मामला बता सकती है।
फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अभिषेक बनर्जी का जवाब होगा, जिसे उन्हें नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर दाखिल करना है। इसके बाद अदालत तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
कुल मिलाकर, कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद लेकर आया है। अभिषेक बनर्जी जहां भाजपा नेताओं का उदाहरण देकर समान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं अदालत ने उनके अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जवाब मांगा है। अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि अभिषेक बनर्जी अदालत में क्या पक्ष रखते हैं और इस अवमानना मामले में आगे क्या कानूनी रुख सामने आता है।



