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CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका फिर पहुंचे मजिस्ट्रेट के सामने, जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में दस्तावेजों का होगा सत्यापन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका मंगलवार को एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। दोनों नेता अपनी रिहाई के समय दिए गए जमानतदारों और अन्य जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नई दिल्ली स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Special Executive Magistrate) के समक्ष पहुंचे। इस दौरान दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

दोनों नेताओं को इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया था, जब वे जंतर-मंतर पर कथित तौर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। करीब सात दिन जेल में बिताने के बाद 21 अक्टूबर को दोनों को रिहाई मिली थी। हालांकि, रिहाई के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई थीं, जिनका पालन करना दोनों नेताओं के लिए जरूरी है। इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें 17 नवंबर को अपने जमानत संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए दोबारा पेश होने का निर्देश दिया गया था।

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सौरव दास और आशुतोष रांका की पेशी

मंगलवार को सौरव दास और आशुतोष रांका नई दिल्ली में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुए। दोनों को अपनी रिहाई के दौरान पेश किए गए जमानतदारों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की जांच करवानी थी। यह प्रक्रिया उनकी रिहाई के समय मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए निर्देशों का हिस्सा थी।

दोनों नेताओं की निर्धारित पेशी को देखते हुए मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस की ओर से एहतियाती इंतजाम किए गए, ताकि सुनवाई के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

इससे पहले 23 अक्टूबर को भी दोनों नेता विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त ऋतु राज के सामने पेश हुए थे। यह पेशी जेल से रिहा होने के दो दिन बाद हुई थी। उस समय मजिस्ट्रेट ने दोनों को निर्देश दिया था कि वे 17 नवंबर को अपने जमानतदारों के साथ संबंधित दस्तावेज लेकर आएं, ताकि उनकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके।

सौरव दास से मांगा गया दिल्ली के पते का प्रमाण

पिछली सुनवाई के दौरान सौरव दास को एक अतिरिक्त निर्देश भी दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने उनसे दिल्ली में उनके वर्तमान आवासीय पते का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था, जिसका सत्यापन किया जा सके।

दरअसल, पहले की कार्यवाही के दौरान सौरव दास दिल्ली में अपने मौजूदा निवास का वैध और सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए थे। इसी वजह से उन्हें अगली पेशी पर पते से संबंधित प्रमाण साथ लाने के लिए कहा गया था।

इस मामले में दस्तावेजों का सत्यापन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों नेताओं को व्यक्तिगत मुचलके और जमानतदारों के आधार पर रिहा किया गया था। ऐसे में जमानतदारों की पहचान, उनके पते और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।

रिहाई के समय दोनों नेताओं ने दी थीं लिखित शर्तें

सौरव दास और आशुतोष रांका को 21 अक्टूबर को रिहा किया गया था। रिहाई के दौरान दोनों नेताओं ने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत मुचलके और जमानत बांड जमा किए थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया था कि वे जंतर-मंतर पर ऐसी कोई गतिविधि या प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान नहीं करेंगे, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो।

दोनों ने अपने लिखित आश्वासन में कहा था कि जब तक जंतर-मंतर को आधिकारिक रूप से प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।

इसके अलावा उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया था कि वे ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो या आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े।

मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को यह भी निर्देश दिया था कि वे प्रत्येक निर्धारित सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहें। साथ ही रिहाई के समय जमा किए गए बांड और लिखित आश्वासन में शामिल सभी शर्तों का पालन करें।

इसका मतलब है कि दोनों नेताओं की रिहाई पूरी तरह बिना शर्त नहीं हुई थी। उन्हें कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर क्या हुआ था?

इस पूरे मामले की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी। पुलिस के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी के 14 सदस्य कथित तौर पर निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर में दाखिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के काम में बाधा उत्पन्न की और बिना निर्धारित अनुमति प्रदर्शन करने की कोशिश की।

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। इनमें एक मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन और दूसरा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

पुलिस की ओर से दर्ज मामलों में आपराधिक अतिक्रमण, सरकारी आदेश की अवहेलना और सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने जैसे आरोप शामिल हैं। इन मामलों में अन्य संबंधित कानूनी धाराएं भी लगाई गई हैं।

पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल सदस्यों ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए जंतर-मंतर तक पहुंचने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी बाधा उत्पन्न हुई, जिसके बाद कार्रवाई की गई।

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका सहित संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। दोनों नेताओं को हिरासत में लेकर अदालत के सामने पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

तिहाड़ जेल में सात दिन रहे CJP के दोनों नेता

13 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि दो दिनों के लिए और बढ़ा दी गई।

इस तरह दोनों नेताओं को कुल सात दिनों तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। इसके बाद 21 अक्टूबर को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने उनके व्यक्तिगत मुचलके, जमानत बांड और लिखित आश्वासन स्वीकार कर लिए। इसके आधार पर दोनों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया।

हालांकि, रिहाई के बाद भी दोनों नेताओं को निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन करना था। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने नियमित रूप से पेश होने और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच भी कर रही है मामले की जांच

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े दोनों मामलों की जांच बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। 20 अक्टूबर को इन मामलों को क्राइम ब्रांच के पास स्थानांतरित किया गया।

इसके बाद जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की पड़ताल शुरू की। इसी सिलसिले में सौरव दास और आशुतोष रांका को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था।

समन मिलने के बाद दोनों नेता 5 नवंबर को दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश हुए थे। वहां उनसे जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम और दर्ज मामलों के संबंध में पूछताछ की गई।

क्राइम ब्रांच की जांच का उद्देश्य घटना से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना और मामले में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल करना है। दोनों नेताओं की ओर से जांच प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अब मजिस्ट्रेट के सामने जमानत संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में आगे क्या होगा?

सौरव दास और आशुतोष रांका की 17 नवंबर को हुई पेशी उनकी रिहाई के समय निर्धारित शर्तों के अनुपालन से जुड़ी है। मजिस्ट्रेट के सामने जमानतदारों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। इसके अलावा सौरव दास को दिल्ली में अपने वर्तमान आवास का सत्यापन योग्य प्रमाण भी प्रस्तुत करना था।

वहीं, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। दोनों नेताओं को जांच में सहयोग करने और मजिस्ट्रेट की ओर से तय की गई शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

फिलहाल इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। एक तरफ दस्तावेजों के सत्यापन और रिहाई की शर्तों से जुड़ी कार्यवाही चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच की जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष होने वाली अगली कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी।

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