कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कई सालों तक सोनिया गांधी के बारे में झूठी बातें फैलाने और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का काम किया। प्रियंका के मुताबिक, उनकी मां ने लंबे समय तक इन आरोपों पर चुप्पी बनाए रखी, लेकिन अब उन्होंने अपनी किताब के जरिए अपनी जिंदगी और अनुभवों को खुद लोगों के सामने रखा है।
सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। बीजेपी ने किताब में आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े प्रसंगों को लेकर कांग्रेस नेता पर सवाल उठाए हैं। वहीं, प्रियंका गांधी ने अपनी मां का बचाव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी कहानी और अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी मां के भारत में बिताए वयस्क जीवन के ज्यादातर समय में बीजेपी, आरएसएस और कई अन्य लोगों ने उनके बारे में तरह-तरह की बातें कहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार झूठी कहानियां बनाई गईं और ऐसी बातें भी कही गईं, जिनका कोई आधार नहीं था। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से जवाब देना जरूरी नहीं समझा।
प्रियंका ने कहा कि अब उनकी मां अपनी जिंदगी के अनुभवों को अपनी नजर से बता रही हैं। उन्हें अपनी कहानी कहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बीजेपी की प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि जब इतने वर्षों तक उनकी मां के बारे में गलत बातें कही जाती रही हैं और अब वह अपना पक्ष रख रही हैं, तो विरोधी दलों की ओर से किताब को गलत बताना कोई हैरानी की बात नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि बीजेपी के नेता उनकी मां की किताब पढ़ रहे हैं। प्रियंका का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी ने क्यों उठाए सवाल?
सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love के प्रकाशित होने के बाद बीजेपी ने इसके कुछ हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1975 के आपातकाल को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भूमिका को सही ठहराने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बचाव का भी आरोप लगाया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किताब का नाम ‘बिलॉन्गिंग’ के बजाय ‘व्हाइटवॉशिंग’ होना चाहिए था। उनके मुताबिक, इस किताब के जरिए नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस के शासनकाल से जुड़े ऐतिहासिक विवादों को हल्का करके पेश करने की कोशिश की गई है।
बीजेपी का कहना है कि आपातकाल और 1984 के दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सोनिया गांधी का नजरिया इतिहास के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज करता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि किताब में परिवार के राजनीतिक फैसलों और उनसे जुड़े विवादों को लेकर पर्याप्त जवाबदेही नहीं दिखाई गई है।
दूसरी तरफ, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी की किताब को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनके व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों के रूप में समझना चाहिए। सोनिया गांधी ने भी अपनी किताब को मुख्य रूप से निजी जीवन, परिवार, रिश्तों और भारत में अपने सफर से जुड़ा लेखन बताया है। ऐसे में किताब के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है।
आपातकाल और 1984 के दंगों पर क्या है विवाद?
सोनिया गांधी की किताब में 1975 में लगाए गए आपातकाल का भी जिक्र है। इस दौरान देश में नागरिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदियां लगाई गई थीं और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने इस ऐतिहासिक घटना को सही ठहराने की कोशिश की है।
वहीं, किताब में सोनिया गांधी ने आपातकाल को एक गलती बताया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बाद में इसे गलती मानने लगी थीं। किताब में संजय गांधी की भूमिका और उस समय के राजनीतिक हालात का भी उल्लेख किया गया है।
1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद सामने आया है। इन दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई थी। सोनिया गांधी ने इस घटना को भारतीय इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है। उन्होंने प्रशासनिक विफलता और पीड़ितों को न्याय मिलने में हुई देरी का भी उल्लेख किया है।
हालांकि, किताब में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में सोनिया गांधी की व्यक्तिगत राय को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि वह अपने पति को इन घटनाओं से जुड़े आरोपों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह किताब के प्रकाशित होने के बाद एक बार फिर आपातकाल और 1984 के दंगों से जुड़े पुराने राजनीतिक विवाद चर्चा में आ गए हैं।
एथेनॉल ब्लेंडिंग पर प्रियंका गांधी ने केंद्र को घेरा
सोनिया गांधी की किताब को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने के साथ प्रियंका गांधी ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और उसे अपने हर फैसले का हिसाब देना चाहिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मामला भी इसी जवाबदेही से जुड़ा है।
प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि जब आम लोग पेट्रोल के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके वाहन में किस गुणवत्ता का ईंधन डाला जा रहा है, तो सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से पीछे क्यों हट रही है?
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार को यह नहीं मानना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकती है और लोग उस पर सवाल नहीं पूछेंगे।
प्रियंका के मुताबिक, जब युवा और आम नागरिक सरकार से सवाल पूछते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं या जवाब मांगते हैं, तो उन्हें दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जाती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है। प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र में यह तरीका सही नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की जवाबदेही केवल चुनाव के समय तक सीमित नहीं होती। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने, आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ने या किसी सरकारी नीति को लेकर सवाल उठने पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार, संविधान में लोकतंत्र का यही अर्थ है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहे।
क्या है पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का विवाद?
पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा इन दिनों राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत पेट्रोल में अधिकतम 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है।
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कुछ पेट्रोल पंपों से लिए गए नमूनों की जांच के आधार पर दावा किया था कि कई जगह पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। राज्य सरकार के दावों के मुताबिक, जांच किए गए 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से ज्यादा थी। कुछ नमूनों में यह मात्रा 30 प्रतिशत से भी अधिक बताई गई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार से पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने सवाल किया था कि यदि पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि एथेनॉल की अधिक मात्रा से वाहनों की माइलेज और प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। इससे वाहन मालिकों को मरम्मत और रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ सकता है। हालांकि, इन दावों और अलग-अलग जांच रिपोर्टों को लेकर विवाद जारी है।
केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने क्या सफाई दी?
एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर उठे विवाद पर केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भी अपना पक्ष रखा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर को जारी बयान में कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों के परीक्षण में देशभर से लिए गए 893 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, कर्नाटक से जांचे गए 56 नमूनों में भी एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही।
केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नमूनों की जांच निर्धारित तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार होनी चाहिए। तेल कंपनियों ने भी परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई और संयुक्त रूप से नमूनों की जांच कराने की बात कही।
इस तरह एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। एक तरफ कांग्रेस स्वतंत्र जांच और पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि उसके परीक्षणों में पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है।
केरल सरकार ने भी पेट्रोल पंपों पर शुरू की जांच
कर्नाटक में एथेनॉल की मात्रा को लेकर विवाद सामने आने के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच शुरू कराई। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब के निर्देश पर अधिकारियों ने चार जिलों के पेट्रोल पंपों से नमूने एकत्र किए।
इन जिलों में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर शामिल हैं। अधिकारियों ने नौ पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। राज्य सरकार का कहना है कि जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल तो नहीं मिलाया जा रहा।
केरल सरकार ने साफ किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी तरह की अनियमितता को साबित नहीं माना जा सकता। यदि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल या मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रियंका गांधी ने उठाया सरकार की जवाबदेही का मुद्दा
प्रियंका गांधी के दोनों बयान ऐसे समय सामने आए हैं, जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई राजनीतिक मुद्दों पर टकराव जारी है। सोनिया गांधी की किताब को लेकर जहां दोनों दलों के बीच इतिहास और राजनीतिक विरासत पर बहस हो रही है, वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे ने आम उपभोक्ताओं की चिंता को राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना दिया है।
प्रियंका गांधी ने इन दोनों मुद्दों के जरिए सरकार और विपक्ष की भूमिका पर अपनी बात रखी। सोनिया गांधी की किताब के मामले में उन्होंने अपनी मां को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिए जाने की बात कही, जबकि एथेनॉल विवाद में उन्होंने केंद्र सरकार से जनता के सवालों का जवाब देने की मांग की।
उनका कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। चाहे मामला किसी नेता की किताब का हो, पेट्रोल की गुणवत्ता का हो या आम लोगों से जुड़ी किसी सरकारी नीति का, जनता को सवाल पूछने और जवाब मांगने का पूरा अधिकार है।
