राहुल गांधी के सामने कांग्रेस को एकजुट रखने की चुनौती, क्या गुटबाजी से उबर पाएगी पार्टी?

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 4 नवंबर को संगरूर के फग्गूवाला गांव में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में चुनावी अभियान का आगाज किया। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को घेरने और पंजाब में दोबारा सत्ता हासिल करने का संदेश दिया। हालांकि, पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही नेताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी को खत्म करना है।

पंजाब की राजनीति का इतिहास कांग्रेस के लिए उम्मीद की एक वजह जरूर देता है। साल 1969 के बाद राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भाजपा के साथ गठबंधन में 2007 से 2017 तक लगातार सरकार चलाकर यह उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन चुनावी इतिहास के आंकड़े किसी पार्टी की जीत की गारंटी नहीं होते। कांग्रेस को सत्ता में लौटने के लिए संगठन मजबूत करने के साथ नेताओं के बीच भरोसा भी कायम करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में पंजाब कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा, नेतृत्व को लेकर विवाद और सार्वजनिक बयानबाजी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह एकता चुनाव तक कायम रह पाएगी या टिकट बंटवारे के समय फिर पुराने मतभेद सामने आ जाएंगे?

पंजाब में कांग्रेस की पुरानी गलतियां बनीं बड़ी चुनौती

पंजाब में कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान पार्टी के भीतर शुरू हुई खींचतान ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गंभीर रूप ले लिया था। उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सार्वजनिक तौर पर टकराव देखने को मिला था।

सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। सितंबर 2021 में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि दलित सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी पंजाब में नया राजनीतिक संदेश दे सकेगी।

हालांकि, नेतृत्व में बदलाव के बाद भी पार्टी के अंदर विवाद खत्म नहीं हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच भी मतभेद सामने आते रहे। इसका असर चुनावी माहौल और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में पार्टी की सीटें 77 से घटकर महज 18 रह गईं।

इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता हासिल की। कांग्रेस के लिए यह हार केवल चुनावी नतीजा नहीं थी, बल्कि संगठन के भीतर चल रही खींचतान का भी बड़ा संकेत थी।

चन्नी और राजा वड़िंग के बीच भी सामने आए मतभेद

2022 की हार के बाद भी पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच राजनीतिक दूरी की खबरें सामने आती रहीं।

नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। लेकिन पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के समर्थकों के बीच खींचतान जारी रही। कुछ महीने पहले संगरूर में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान चन्नी और वड़िंग के समर्थकों के बीच हाथापाई की घटना भी सामने आई थी।

इससे साफ हो गया था कि पंजाब कांग्रेस में एकजुटता का दावा करना और उसे जमीन पर लागू करना दो अलग-अलग बातें हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों का असर जिला और ब्लॉक स्तर तक पहुंचने की आशंका भी बनी रही।

कांग्रेस नेतृत्व ने अब इन विवादों को खत्म करने के लिए संगठन में बदलाव का रास्ता अपनाया है। पार्टी को उम्मीद है कि नए नेतृत्व के जरिए सभी गुटों को साथ लाकर 2027 के चुनाव की तैयारी की जा सकेगी।

सचिन पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी, परगट सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष

पंजाब कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत संगठनात्मक नियुक्तियों से हुई। पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे थे। सितंबर 2026 में उनकी जगह सचिन पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई।

इसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया।

परगट सिंह को ऐसा नेता माना जा रहा है, जिसे चन्नी और वड़िंग दोनों खेमों के लिए स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस के अलग-अलग गुट एक मंच पर आ सकेंगे।

राजा वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि ‘चन्नी साहब जीत गए’। इस बयान को पार्टी के भीतर जारी खींचतान से जोड़कर देखा गया। हालांकि, कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बदलाव के बाद सभी नेताओं को मिलकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया है।

राहुल गांधी और खरगे लगातार नेताओं को दे रहे एकजुटता का संदेश

परगट सिंह की नियुक्ति के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पंजाब के नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सचिन पायलट और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अलग-अलग मौकों पर राज्य के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की।

इन बैठकों में मुख्य संदेश यही रहा कि पार्टी के सभी नेता आपसी मतभेद भुलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। टिकट वितरण और मुख्यमंत्री पद जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की भी जरूरत बताई गई।

31 अक्टूबर को राहुल गांधी और खरगे ने पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति और संगरूर रैली की तैयारियों पर चर्चा की थी। इस बैठक में सचिन पायलट, परगट सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग समेत कई नेता शामिल हुए थे।

हालांकि, पार्टी के भीतर एकता को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस के एक नेता के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष नेतृत्व के दबाव में नेताओं के बीच फिलहाल सार्वजनिक टकराव कम हुआ है, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर तक पहुंचना बाकी है।

सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी, जब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी और टिकट बांटे जाएंगे। उस समय नेताओं के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए दबाव बना सकते हैं।

चन्नी और दलित नेतृत्व को साधने की कोशिश

पंजाब कांग्रेस में सामाजिक समीकरण भी पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दलित सिख समुदाय के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। वहीं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला माझबी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक, चन्नी और डैनी के बीच भी कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे। डैनी की नाराजगी की एक वजह यह बताई गई कि चन्नी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी सरकार में माझबी सिख समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था।

राहुल गांधी की संगरूर रैली से कुछ दिन पहले पंजाब के इन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। बैठक में दोनों नेताओं के बीच बातचीत कराकर मतभेद दूर करने की कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजिंदर गौतम और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में चन्नी और डैनी ने हाथ मिलाया।

कांग्रेस के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब में दलित मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। पार्टी नहीं चाहेगी कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को लेकर विवाद उसके चुनावी अभियान को कमजोर करें।

मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस में अभी असमंजस

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस के सामने एक और बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करना है। फिलहाल पार्टी ने किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करना पार्टी हाईकमान का काम है। उनके मुताबिक, इस मुद्दे पर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व को ही लेना चाहिए।

कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करने से पार्टी के भीतर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि स्पष्ट नेतृत्व सामने रखने से मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ता है।

पार्टी के सामने 2017 के विधानसभा चुनाव का अनुभव भी है, जब नेतृत्व को लेकर असमंजस और अंदरूनी खींचतान चर्चा का विषय बनी थी। ऐसे में कांग्रेस को तय करना होगा कि वह सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी या किसी एक चेहरे को आगे करेगी।

भगवंत मान सरकार पर हमला, CBI जांच से बढ़ा राजनीतिक दबाव

कांग्रेस ने संगरूर रैली में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुख्य निशाने पर रखा। पार्टी का मानना है कि पंजाब में नशे की समस्या, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और शासन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है।

इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी पंजाब की राजनीति में हलचल है। 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उठाए गए आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया था।

मामले में ट्रांसफर-पोस्टिंग, अनुकूल नीतियां हासिल करने और सरकारी टेंडर से जुड़े कथित लेन-देन के आरोप शामिल हैं। हाई कोर्ट ने CBI को मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

ये आरोप जांच के अधीन हैं और इन्हें साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी।

कांग्रेस इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी सरकार पर राजनीतिक हमला करने के अवसर के रूप में देख सकती है। हालांकि, चुनाव में इसका कितना असर होगा, यह जांच की प्रगति और जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

भाजपा और अकाली दल की संभावित नजदीकी भी कांग्रेस के लिए चुनौती

पंजाब में कांग्रेस की रणनीति केवल आम आदमी पार्टी को घेरने तक सीमित नहीं रह सकती। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित राजनीतिक नजदीकी की चर्चाएं भी राज्य के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं।

अगर दोनों दल किसी समझौते या गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। ऐसे में कांग्रेस को अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के साथ-साथ दूसरे दलों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा।

पार्टी के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आते। लेकिन केवल विरोधी दलों की कमजोरी के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं होगा।

क्या 2027 तक कायम रह पाएगी कांग्रेस की एकता?

संगरूर की रैली के जरिए कांग्रेस ने पंजाब में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी, खरगे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट के सामने अब इस संदेश को संगठन के हर स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।

लेकिन कांग्रेस की असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखना, टिकट वितरण के दौरान विवाद रोकना, सामाजिक समीकरणों को साधना और जनता के सामने स्पष्ट चुनावी एजेंडा रखना पार्टी के लिए जरूरी होगा।

अगर कांग्रेस अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और गुटबाजी पर नियंत्रण नहीं रख पाती, तो संगरूर में दिखाई गई एकजुटता केवल मंच तक सीमित रह सकती है। 2027 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पार्टी को केवल रैली और नारों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करना होगा।