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अमित शाह के अरुणाचल दौरे से पहले सियासी घमासान, 11,200 मेगावाट की सियांग परियोजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे से पहले सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित इस बड़ी जलविद्युत परियोजना को स्थानीय आदिवासी और मूल निवासी समुदायों की सहमति के बिना आगे न बढ़ाया जाए। पार्टी का कहना है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों की चिंताओं को सुने बिना कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा।

कांग्रेस के मुताबिक, सियांग नदी पर प्रस्तावित करीब 11,200 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में विस्थापन, पर्यावरण को नुकसान और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आशंकाएं हैं। क्षेत्र के निवासी यह भी सवाल उठा रहे हैं कि परियोजना को लेकर उनसे पर्याप्त बातचीत और परामर्श किया गया है या नहीं।

कांग्रेस ने शुक्रवार को अमित शाह से अपील की कि वे 20 से 22 नवंबर तक होने वाले अपने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाएं। पार्टी चाहती है कि गृह मंत्री प्रभावित समुदायों को लिखित आश्वासन दें कि उनकी सहमति और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना सियांग परियोजना को उन पर थोपा नहीं जाएगा।

क्या है सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट?

सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जलविद्युत और बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता लगभग 11,200 मेगावाट बताई जा रही है। इस परियोजना को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में चर्चा और विरोध की स्थिति बनी हुई है।

परियोजना के समर्थकों के लिए इतनी बड़ी जलविद्युत क्षमता ऊर्जा उत्पादन और बुनियादी ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, स्थानीय निवासियों और विरोध कर रहे संगठनों की चिंता यह है कि इतने बड़े बांध और उससे जुड़ी गतिविधियों का असर उनके गांवों, खेती, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक जीवनशैली पर पड़ सकता है।

क्षेत्र के लोगों को आशंका है कि परियोजना के कारण कुछ परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नदी और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, जमीन के उपयोग और स्थानीय संस्कृति पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

कांग्रेस का कहना है कि विकास परियोजनाओं पर फैसला लेते समय स्थानीय लोगों की सहमति और उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी ने केंद्र से मांग की है कि परियोजना को लेकर प्रभावित समुदायों की स्पष्ट राय सामने आने तक विवादित गतिविधियों को आगे न बढ़ाया जाए।

स्थानीय आदिवासी समुदायों की सहमति के बिना परियोजना नहीं हो: कांग्रेस

अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) ने सियांग परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट लिखित आश्वासन मांगा है। पार्टी का कहना है कि 11,200 मेगावाट की इस परियोजना को प्रभावित मूल निवासी समुदायों की जानकारीपूर्ण सहमति के बिना लागू करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस ने विशेष रूप से कहा है कि स्थानीय लोगों को परियोजना के संभावित फायदे और नुकसान की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें यह समझने का अवसर मिलना चाहिए कि बांध बनने से उनकी जमीन, आजीविका, गांवों और सांस्कृतिक विरासत पर किस तरह का असर पड़ सकता है।

पार्टी ने परियोजना से जुड़ी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार करने से संबंधित विवादित गतिविधियों को फिलहाल रोकने की मांग भी की है। कांग्रेस के अनुसार, जब तक प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक बातचीत, कानूनी प्रक्रियाएं और स्वतंत्र आकलन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इन गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

कांग्रेस का तर्क है कि किसी भी बड़े बांध या विकास परियोजना के लिए केवल तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को देखना पर्याप्त नहीं है। स्थानीय समाज, पर्यावरण और पारंपरिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन भी जरूरी है।

सियांग क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की तैनाती पर चिंता

कांग्रेस ने सियांग क्षेत्र में परियोजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर भी चिंता जताई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियों और एफआईआर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई गिरफ्तारियों, दर्ज मामलों और प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की समीक्षा कराई जाए।

पार्टी का कहना है कि स्थानीय नागरिकों को अपनी जमीन, पर्यावरण और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी विरोध को कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर दबाने के बजाय संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

कांग्रेस ने यह भी सुझाव दिया है कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF), प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों और नागरिक संगठनों के सदस्यों से मुलाकात करें। पार्टी के अनुसार, इन संगठनों और स्थानीय लोगों की बात सुने बिना परियोजना को लेकर किसी भी तरह का भरोसेमंद समाधान निकालना मुश्किल होगा।

अमित शाह से केवल घोषणाएं नहीं, लिखित आश्वासन चाहती है कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह का 20 से 22 नवंबर तक प्रस्तावित अरुणाचल प्रदेश दौरा केवल औपचारिक कार्यक्रमों और सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पार्टी चाहती है कि इस दौरान राज्य से जुड़े लंबित मुद्दों पर ठोस फैसले लिए जाएं और केंद्र सरकार समयसीमा के साथ लिखित प्रतिबद्धताएं दे।

अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कोन जिरजो जोथम ने पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा कि राज्य के लोग जवाबदेही, पारदर्शिता और लंबित समस्याओं पर वास्तविक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में मूल निवासी समुदायों के अधिकार, बुनियादी ढांचे का विकास, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और संवैधानिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

कांग्रेस का मानना है कि गृह मंत्री का दौरा राज्य की समस्याओं को सीधे केंद्र सरकार के सामने रखने का अवसर है। ऐसे में स्थानीय लोगों की चिंताओं पर केवल आश्वासन देने के बजाय स्पष्ट फैसले और कार्रवाई की समयसीमा तय होनी चाहिए।

हाईवे परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की जांच की भी मांग

सियांग परियोजना के अलावा कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में राजमार्ग और सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी ने आरोपों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों को ठेके दिए जाने से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया। पार्टी ने कहा कि इन आरोपों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच हो रही है। कांग्रेस ने अमित शाह से इस मामले में जांच की स्थिति और कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।

यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि इसमें सरकारी ठेकों के आवंटन और कथित हितों के टकराव से जुड़े सवाल शामिल हैं। कांग्रेस चाहती है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से अलग न माना जाए।

हालांकि, इन आरोपों को अंतिम रूप से साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले में जांच और संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

अरुणाचल प्रदेश में विकास और मूल निवासी अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौती

सियांग परियोजना को लेकर उठे सवाल एक बार फिर यह बहस सामने लाते हैं कि बड़े विकास कार्यों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जलविद्युत परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे सकती हैं, लेकिन उनके निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी भी बड़ी परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव, स्थानीय आजीविका, जमीन और पारंपरिक अधिकारों का आकलन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभावित परिवारों को समय रहते पूरी जानकारी देना और उनकी आपत्तियों को सुनना भी जरूरी है।

कांग्रेस ने इसी आधार पर केंद्र सरकार से सियांग परियोजना को लेकर स्पष्ट नीति और लिखित आश्वासन देने की मांग की है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार स्थानीय समुदायों की चिंताओं और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है।

फिलहाल सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस और स्थानीय संगठनों की मांग ने अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस परियोजना पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और प्रभावित समुदायों के साथ होने वाली बातचीत इस विवाद की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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