चेन्नई | 22 मई, 2026 | Tamil Nadu Cabinet Full Strength: तमिल नाडु की राजनीति में सत्ता की साझेदारी (Power Sharing) का एक नया और ऐतिहासिक अध्याय पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) के नेतृत्व वाली ‘तमिलगा वेत्री कज़गम’ (TVK) सरकार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का आखिरी और अंतिम विस्तार कर लिया है। इस नए विस्तार में दो प्रमुख गठबंधन सहयोगियों— विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को आधिकारिक तौर पर सरकार में शामिल कर लिया गया है।
शुक्रवार, 22 मई को चेन्नई के लोक भवन (राजभवन) में आयोजित एक गरिमामय समारोह में वीसीके के विधायक वन्नी अरासु (Vanni Arasu) और आईयूएमएल के विधायक ए.एम. शाहजहाँ (AM Shahjahan) ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दोनों नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई।
किसे मिला कौन सा विभाग?
शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सिफारिश पर दोनों नए मंत्रियों के विभागों का भी आधिकारिक आवंटन कर दिया गया:
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वन्नी अरासु (VCK): दिंडीवनम विधानसभा सीट से विधायक वन्नी अरासु को बेहद महत्वपूर्ण आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग (Adi Dravidar and Tribal Welfare) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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ए.एम. शाहजहाँ (IUML): पापनासम निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए शाहजहाँ को अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड (Minorities Welfare and Waqf Board) विभाग का जिम्मा दिया गया है।
पार्टी के सरकार में शामिल होने के फैसले पर बोलते हुए वीसीके अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने कहा कि शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जहां बहुमत सरकार में शामिल होने के पक्ष में था। वहीं, आईयूएमएल के प्रदेश अध्यक्ष के.एम. कादर मोहिदीन ने मुख्यमंत्री विजय के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए शाहजहाँ के नाम को आगे बढ़ाया था। हालांकि, द्रमुक (DMK) के साथ भविष्य के गठबंधन को लेकर दोनों ही नेताओं ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया।
अधिकतम क्षमता पर पहुंची कैबिनेट: सामाजिक प्रतिनिधित्व पर जोर
इस अंतिम विस्तार के साथ ही तमिल नाडु मंत्रिपरिषद की संख्या अब 35 तक पहुंच गई है, जो कि संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्य में मंत्रियों की अधिकतम अनुमत सीमा (Maximum Permissible Strength) है। बता दें कि विजय सरकार ने 10 मई को मुख्यमंत्री सहित 10 सदस्यीय कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, जिसके बाद 21 मई को इसमें 23 और मंत्रियों को जोड़ा गया था।
मुख्यमंत्री विजय ने अपनी इस अंतिम कैबिनेट में तमिल नाडु के सामाजिक ताने-बाने और सभी वर्गों (महिला, दलित और अल्पसंख्यक) को व्यापक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है:
1. महिलाओं को बड़ी भागीदारी (4 महिला मंत्री)
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एस. कमली: पशुपालन विभाग (Animal Husbandry)
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सी. विजयलक्ष्मी: दुग्ध और डेयरी विकास (Milk and Dairy Development)
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के. जेगदेश्वरी: समाज कल्याण और महिला अधिकारिता (Social Welfare and Women Empowerment)
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एस. कीर्तना: उद्योग विभाग (Industries)
2. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व (3 अल्पसंख्यक मंत्री)
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जे. मोहम्मद फरवास: श्रम कल्याण और कौशल विकास
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एन. मैरी विल्सन: वित्त विभाग (Finance)
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ए.एम. शाहजहाँ (IUML): अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड
3. दलित (एससी) चेहरों पर बड़ा दांव (8 दलित मंत्री)
मंत्रिमंडल में वन्नी अरासु (वीसीके) सहित कुल आठ दलित चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें पी. मथनराजा (MSME विभाग), डी. लोगेश तमिलसेलवन (वाणिज्यिक कर और पंजीकरण), वी. गांधीराज (सहकारिता), के. थेन्नरसु (अनिवासी तमिल कल्याण), और पहली खेप में शपथ लेने वाले राज मोहन (स्कूली शिक्षा मंत्री) शामिल हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के दलित विधायक पी. विश्वनाथन को पहले ही उच्च शिक्षा मंत्री (Higher Education Minister) बनाया जा चुका है।
अन्नाद्रमुक (AIADMK) को कैबिनेट से बाहर रखने के पीछे का राजनीतिक ड्रामा
इस नए मंत्रिमंडल में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुननेट कज़गम (AIADMK) का कोई भी विधायक शामिल नहीं है। हालांकि, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट (Floor Test) के दौरान एआईएडीएमके ने टीवीके सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके सरकार में शामिल होने की भारी अटकलें थीं।
लेकिन, सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] ने मुख्यमंत्री विजय को साफ चेतावनी दी थी कि अगर एआईएडीएमके के किसी भी विधायक को कैबिनेट में जगह दी गई, तो वे अपना समर्थन तुरंत वापस ले लेंगे। वामपंथियों के इसी दबाव और राजनीतिक समीकरणों के चलते एआईएडीएमके को सत्ता से बाहर रखा गया है।
तमिल नाडु मंत्रिपरिषद 2026: अंतिम संरचना
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