चिराग पासवान का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस ने कभी आंबेडकर और संविधान का सम्मान नहीं किया

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर संविधान और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। पटना में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान के प्रति सम्मान का जिक्र किया और राहुल गांधी के संविधान की प्रति लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंचने पर भी टिप्पणी की।

चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए संविधान और आंबेडकर का नाम लेते हैं, जबकि उनका इतिहास इन दोनों के प्रति सम्मान दिखाने वाला नहीं रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब बाबा साहेब आंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने की कोशिश की थी। इस दौरान चिराग ने अपने पिता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के योगदान का भी उल्लेख किया।

पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर एक तिहाई करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान न उठाना पड़े।

राहुल गांधी के संविधान लेकर चलने पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

चिराग पासवान की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के संविधान से जुड़े बयानों के संदर्भ में आई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद संविधान की प्रति के सामने नमन करके उसके प्रति अपना सम्मान जाहिर किया था। चिराग के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया था कि सरकार संविधान के सिद्धांतों के अनुसार काम करेगी और संविधान ही शासन का मार्गदर्शक होगा।

इसके उलट राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि कांग्रेस नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में लेकर चलते हैं और अलग-अलग मौकों पर उसे निकालकर दिखाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल संविधान की किताब को सार्वजनिक रूप से दिखाने से उसके प्रति सम्मान साबित हो जाता है?

चिराग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने कभी संविधान तथा उसके निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर का वास्तविक सम्मान नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति और आंबेडकर के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए।

हालांकि, ये सभी टिप्पणियां चिराग पासवान के राजनीतिक आरोप और विचार हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया आने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।

बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप

चिराग पासवान ने अपने बयान में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब आंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराने की साजिश की थी। चिराग के अनुसार, कांग्रेस का आंबेडकर के प्रति रवैया हमेशा सम्मानजनक नहीं रहा।

उन्होंने इस मुद्दे पर अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भी उल्लेख किया। चिराग ने दावा किया कि उनके पिता के प्रयासों से वर्ष 1989 में संसद परिसर में बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और रामविलास पासवान ने आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए प्रयास किया था।

चिराग ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया, उसने आंबेडकर के सम्मान में जरूरी कदम नहीं उठाए। उनके इस बयान के जरिए एक बार फिर संविधान, सामाजिक न्याय और बाबा साहेब की राजनीतिक विरासत को लेकर कांग्रेस और एनडीए के बीच जारी बहस सामने आई है।

बाबा साहेब आंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। देश की राजनीति में उनके विचार, सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में आंबेडकर की विरासत को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच अक्सर बयानबाजी देखने को मिलती है।

परिसीमन विधेयक पर चिराग पासवान ने किया समर्थन

राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही चिराग पासवान ने परिसीमन विधेयक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर एक तिहाई करना है। उनके मुताबिक, महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

चिराग ने कहा कि अगर लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करनी हैं, तो इसके लिए सीटों की संख्या और उनके निर्धारण से जुड़े विषयों पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है, ताकि किसी राज्य के साथ प्रतिनिधित्व को लेकर भेदभाव न हो।

उनका तर्क है कि देश के कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार अपेक्षाकृत कम रही है, जबकि कुछ राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाता है, तो कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। चिराग के अनुसार, प्रस्ताव में इस अंतर को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है।

उन्होंने परिसीमन को महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में जरूरी कदम बताते हुए इसका समर्थन किया। चिराग का कहना है कि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी मजबूत होगी।

क्या है परिसीमन और महिला आरक्षण का पूरा मामला?

परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों के प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। परिसीमन के जरिए यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितने मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कैसी होंगी।

साल 2023 में संसद ने 106वां संविधान संशोधन पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। हालांकि, इस आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी रखी गई थी।

इसी व्यवस्था में बदलाव और महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 2026 में परिसीमन से जुड़े विधेयक संसद में पेश किए गए थे। प्रस्तावों में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाने और सीटों के नए निर्धारण का प्रावधान भी शामिल था। लेकिन इन विधेयकों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि परिसीमन विधेयक को संसद से कानून के रूप में मंजूरी नहीं मिली है। अप्रैल 2026 में संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके बाद उससे जुड़े अन्य विधेयकों पर भी आगे कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए चिराग पासवान का बयान मौजूदा प्रस्ताव और उसके समर्थन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि किसी लागू हो चुके कानून के रूप में।

कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को लेकर क्या है चिंता?

परिसीमन की बहस में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। कुछ राज्यों ने पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि कई राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यदि लोकसभा की सीटें केवल नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बांटी जाती हैं, तो राज्यों के बीच सीटों के अनुपात में बदलाव हो सकता है।

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों सहित कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की ओर से इस विषय पर चिंता जताई जाती रही है। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, अधिक आबादी वाले राज्यों की ओर से जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व की मांग भी महत्वपूर्ण है।

चिराग पासवान ने अपने बयान में इसी चिंता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रस्ताव में सभी राज्यों की सीटें बढ़ाने की बात है, जिससे कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के साथ भेदभाव की आशंका कम हो सके।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर राजनीतिक बहस तेज

चिराग पासवान के बयान से साफ है कि एनडीए के सहयोगी दल परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। वहीं, विपक्षी दलों की ओर से इस प्रक्रिया के तरीके, राज्यों के प्रतिनिधित्व और इसके संभावित राजनीतिक प्रभावों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

महिला आरक्षण को लेकर देश में व्यापक सहमति रही है, लेकिन इसे लागू करने की समयसीमा और परिसीमन से जोड़ने जैसे मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस विषय पर संसद और राजनीतिक मंचों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।

फिलहाल पटना में चिराग पासवान के बयान ने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ संविधान तथा आंबेडकर की विरासत को लेकर राजनीतिक बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। इसके साथ ही परिसीमन विधेयक और लोकसभा में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी का मुद्दा भी सुर्खियों में है।