
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करने वाले पत्रकारों और सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले लोगों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि पत्रकारों को अपना काम बिना बाधा करने की जो छूट दी गई है, उसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील बनाने वाले लोग भी प्रदर्शन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण से जुड़े नियमों से मुक्त हो जाएंगे।
पुलिस ने यह जवाब कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर दाखिल किया है। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई और पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने के आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को अपना काम स्वतंत्र रूप से करने देने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने किसी भी पत्रकार को जानबूझकर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका। पुलिस के मुताबिक, पत्रकारिता और सोशल मीडिया के लिए वीडियो या रील बनाने की गतिविधियों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
पत्रकारों को मिली सुरक्षा का मतलब सभी को छूट नहीं: दिल्ली पुलिस
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि अदालत का आदेश पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के दौरान सुरक्षा देने के उद्देश्य से था। इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित सभा में शामिल होने या पुलिस के वैध निर्देशों की अनदेखी करने की छूट के रूप में नहीं किया जा सकता।
पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। न ही उसने प्रदर्शन के दौरान या किसी अन्य मौके पर पत्रकारों के वैध काम में बाधा डालने की कोशिश की।
पुलिस के अनुसार, कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और खुद को पत्रकार बता रहे थे। बाद में उनकी पहचान को लेकर संदेह सामने आया। पुलिस ने दावा किया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गलत तरीके से पत्रकार होने की पहचान बताई थी।
हलफनामे में यह भी कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को गलती से पत्रकार समझने या पहचान की गलतफहमी के कारण हिरासत में लिया गया, तो उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे छोड़ दिया गया।
रील बनाने वाले और पत्रकारों के बीच अंतर पर जोर
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में सोशल मीडिया के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो और रील बनाते हैं। कई लोग इन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और उनसे व्यावसायिक लाभ भी कमाते हैं।
पुलिस का कहना है कि रील बनाना या डिजिटल कंटेंट तैयार करना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन केवल कैमरा और माइक लेकर किसी जगह वीडियो रिकॉर्ड करने से किसी व्यक्ति को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
पुलिस ने अदालत से कहा कि यह तय करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की गतिविधि वास्तविक पत्रकारिता के दायरे में आती है या उसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाकर व्यावसायिक फायदा उठाना है।
हलफनामे में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी व्यक्ति के काम के पीछे उसकी प्रमुख मंशा महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी वह घटनास्थल पर जनता को जानकारी देने और खबर रिपोर्ट करने के लिए मौजूद है या फिर केवल वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर लोकप्रिय और कमाई का जरिया बनाना चाहता है।
हालांकि, पुलिस की यह दलील अपने आप में किसी व्यक्ति को पत्रकार मानने या न मानने का अंतिम कानूनी फैसला नहीं है। इस पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा।
स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब रिपोर्टर्स के अधिकार भी स्वीकारे
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी माना कि पत्रकारिता का अधिकार केवल बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों तक सीमित नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर, नागरिक पत्रकार और यूट्यूब या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खबरें देने वाले लोग भी कानून के दायरे में रहते हुए रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पत्रकारिता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) का मान्यता प्राप्त कार्ड नहीं है। इसी तरह किसी मीडिया संस्थान का नियुक्ति पत्र या प्रेस कार्ड न होना भी अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह पत्रकार नहीं है।
इस दलील से साफ है कि पुलिस ने डिजिटल पत्रकारिता और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के अधिकार को पूरी तरह नकारा नहीं है। उसका मुख्य जोर पत्रकारों और सामान्य सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करने पर है।
आज के दौर में कई स्वतंत्र पत्रकार बिना किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़े हुए भी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं। वे अपने यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक प्रेस कार्ड को पत्रकारिता की अनिवार्य पहचान मानना सही नहीं होगा।
5 अक्टूबर की एडवाइजरी का भी पुलिस ने किया बचाव
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी 5 अक्टूबर को जारी की गई एडवाइजरी का भी बचाव किया। पुलिस का कहना है कि यह निर्देश पत्रकारों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन स्थलों पर उनकी पहचान करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, इस एडवाइजरी का मकसद मौके पर तैनात अधिकारियों को वास्तविक पत्रकारों की पहचान करने में मदद देना था, ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से अपना काम करने दिया जा सके।
हलफनामे में कहा गया कि पत्रकार अपनी पहचान के लिए PIB से जारी मान्यता कार्ड दिखा सकते हैं। इसके अलावा, जिस मीडिया संस्थान में वे काम करते हैं, वहां से जारी पहचान पत्र भी एक वैकल्पिक और समान रूप से स्वीकार्य दस्तावेज हो सकता है।
इसका मतलब है कि पुलिस ने पत्रकारों की पहचान के लिए केवल PIB कार्ड को अनिवार्य नहीं बताया है। मीडिया संस्थान का पहचान पत्र भी दिखाया जा सकता है।
CJP प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग क्या थी?
यह मामला कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। उनका आरोप था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और पत्रकारों की कवरेज को लेकर विवाद सामने आया। इसी के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि पुलिस ने पत्रकारों को अपना काम करने से रोका।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के 11 अक्टूबर के आदेश का हवाला दिया। उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में बिना किसी बाधा के काम करने दिया जाए।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इस निर्देश का उल्लंघन किया। इसके जवाब में पुलिस ने कहा कि उसने वास्तविक पत्रकारों की रिपोर्टिंग में कोई जानबूझकर रुकावट नहीं डाली और कार्रवाई के दौरान पहचान से जुड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया।
अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी निगाहें
दिल्ली पुलिस के हलफनामे के बाद यह मामला पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन से जुड़ गया है। एक तरफ पत्रकारों को घटनास्थल पर जाकर खबरें जुटाने और जनता तक जानकारी पहुंचाने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ पुलिस को प्रतिबंधित सभाओं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है।
डिजिटल मीडिया के विस्तार के बाद यह सवाल और महत्वपूर्ण हो गया है कि पत्रकार, स्वतंत्र रिपोर्टर, नागरिक पत्रकार और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के बीच अंतर कैसे तय किया जाए। केवल प्रेस कार्ड या किसी संस्थान से जुड़ाव को आधार बनाना पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन हर वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को पत्रकार मान लेना भी व्यावहारिक रूप से मुश्किल है।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। अदालत के सामने यह स्पष्ट करने का सवाल है कि पत्रकारों को मिली सुरक्षा का दायरा क्या होगा और प्रदर्शन स्थलों पर रिपोर्टिंग करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाएगी।



