
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने अपनी हिरासत और लेह स्थित आवास पर तैनात सुरक्षा बलों के खर्च को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। वांगचुक का दावा है कि उन्हें करीब छह महीने तक जेल में रखने और बाद में उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर सरकारी खजाने से लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों और सीमा पर तैनात जवानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता था।
वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर यह सवाल भी उठाया कि क्या उन्हें अब टैक्स देना जारी रखना चाहिए? उन्होंने लिखा कि वह नियमित रूप से टैक्स का भुगतान इसलिए करते रहे हैं, ताकि देश के विकास और निर्माण में योगदान दे सकें। लेकिन अब वह यह सोचने को मजबूर हैं कि उनके टैक्स से जमा होने वाले सरकारी पैसे का इस्तेमाल आखिर किस तरह किया जा रहा है।
उनके इस बयान के बाद लद्दाख में उनकी हिरासत, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्र में जारी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सोनम वांगचुक ने 2 करोड़ रुपये के खर्च का किया दावा
सोनम वांगचुक ने अपनी पोस्ट में हिरासत और सुरक्षा व्यवस्था पर हुए खर्च का अनुमान साझा किया। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत उन्हें लगभग छह महीने तक जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। इस अवधि में उनके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपये खर्च हुए।
वहीं, जेल से रिहा होने के बाद लेह स्थित उनके घर पर लगभग दो महीने तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर भी उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान जताया। वांगचुक का कहना है कि उनके आवास के आसपास करीब दो दर्जन सुरक्षाकर्मी और लगभग 12 वाहन तैनात किए गए थे।
उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुरक्षा से ज्यादा ‘भ्रष्ट नेताओं की सुरक्षा’ के लिए की जा रही है। हालांकि, वांगचुक की ओर से बताए गए खर्च के आंकड़े उनके अपने अनुमान हैं। इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
‘क्या मुझे टैक्स देना बंद कर देना चाहिए?’
वांगचुक ने अपनी पोस्ट में टैक्स भुगतान को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा यह सोचकर टैक्स देते आए हैं कि इससे देश का विकास होगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उनके मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना जरूरी हो गया है।
उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें टैक्स देना बंद कर देना चाहिए या फिर सभी को मिलकर सरकार बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने अपने सवाल के साथ यह भी स्पष्ट किया कि सरकार बदलने की बात से उनका आशय लोकतांत्रिक तरीके से अगले चुनाव में बदलाव लाने से है।
वांगचुक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश की सीमाओं पर रहने वाले लोगों और सुरक्षा में तैनात जवानों को बेहतर सुविधाओं की जरूरत है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और मरीजों के लिए बेहतर अस्पताल होने चाहिए। उनके अनुसार, सरकारी धन का इस्तेमाल इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में होना चाहिए।
26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिए गए थे वांगचुक
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह में हुई हिंसक घटनाओं के बाद हिरासत में लिया गया था। उस समय लद्दाख में राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे।
24 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी। अधिकारियों ने वांगचुक पर अपने भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप लगाया था। उनके कुछ भाषणों में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र भी किया गया था।
इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वांगचुक ने अपनी हिरासत के दौरान भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे।
14 मार्च 2026 को NSA के तहत हिरासत से हुए थे रिहा
सोनम वांगचुक करीब छह महीने तक जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे। इसके बाद 14 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी हिरासत रद्द कर दी, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
रिहाई के बाद वांगचुक वापस लद्दाख पहुंचे, लेकिन उनके मुताबिक वहां भी उनकी आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए। उन्होंने इन पाबंदियों को ‘हाउस अरेस्ट’ यानी घर में नजरबंदी जैसा बताया है।
हालांकि, लद्दाख पुलिस प्रमुख का कहना था कि वांगचुक को घर पर रहने की सलाह दी गई थी। इस बीच प्रशासन ने उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में भाग लेने को लेकर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।
लेह में 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
11 नवंबर को लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार, सोनम वांगचुक अगले 60 दिनों तक लेह जिले में बिना अनुमति रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं कर सकते और न ही उनमें हिस्सा ले सकते हैं।
इसी दिन शाम को पुलिस ने वांगचुक को लेह में एक विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाया और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर उनकी गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर सवाल उठने लगे।
यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब लद्दाख में लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इन चुनावों की तारीख 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। चुनाव के समय को लेकर भी क्षेत्र में विरोध और असहमति देखने को मिल रही है।
चीन सीमा पर चरवाहों की जमीन को लेकर भी जताई चिंता
सोनम वांगचुक ने अपनी पोस्ट में सिर्फ हिरासत और सुरक्षा पर होने वाले खर्च का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि भारत-चीन सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लद्दाख के चरवाहों की स्थिति पर भी चिंता जताई।
उन्होंने दावा किया कि सीमा के आसपास लद्दाख के चरवाहों को अपने पारंपरिक चरागाहों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है और उनकी चराई की कई जमीनें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। वांगचुक ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है।
उनका कहना है कि सीमा पर तैनात जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जब इन बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब एक व्यक्ति की हिरासत और सुरक्षा व्यवस्था पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने का क्या औचित्य है?
अगले चुनाव में सरकार बदलने की अपील
अपनी एक्स पोस्ट के आखिर में सोनम वांगचुक ने लोगों से सीधे सवाल किया कि क्या उन्हें टैक्स देना बंद कर देना चाहिए या फिर सभी को मिलकर सरकार बदलने की दिशा में काम करना चाहिए।
उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार बदलने का मतलब अगले चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाना है। यानी उन्होंने लोगों के सामने चुनाव के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन का विकल्प रखा।
वांगचुक के इस बयान ने एक बार फिर लद्दाख की राजनीतिक मांगों, क्षेत्र में प्रशासनिक पाबंदियों और केंद्र सरकार के साथ स्थानीय लोगों के संबंधों को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि उनके द्वारा बताए गए 2 करोड़ रुपये के खर्च पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। साथ ही, लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रही बहस आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है।



