UAPA Terrorist List India: भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 के तहत आतंकवादी सूची में शामिल कर दिया है।
इस कार्रवाई के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकियों के खिलाफ और अधिक सख्त कदम उठाने का अधिकार मिल गया है। यह फैसला भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन और बड़ी कार्रवाई
यह सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत इन सभी 23 आतंकियों को UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल किए जाने के बाद अब इन आतंकियों पर कानूनी शिकंजा और मजबूत हो गया है।
सूत्रों के अनुसार, ये सभी आतंकी मुख्य रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सक्रिय हैं और भारत में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
इस कदम को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि इससे आतंकवादियों के नेटवर्क, फंडिंग और गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।
UAPA कानून क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत का Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 आतंकवाद के खिलाफ सबसे मजबूत कानूनों में से एक माना जाता है।
इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है यदि उसके खिलाफ आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के प्रमाण हों। 2019 में इस कानून में संशोधन किया गया था, जिसके बाद केवल संगठनों ही नहीं बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
इस सूची में नाम शामिल होने के बाद कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, जैसे उनकी संपत्ति जब्त करना, वित्तीय लेन-देन पर रोक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों पर निगरानी।
NIA और सुरक्षा एजेंसियों को मिले नए अधिकार
इस कार्रवाई के बाद National Investigation Agency (NIA) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिक शक्ति मिल गई है।
अब इन आतंकियों की फंडिंग को ब्लॉक किया जा सकता है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और किसी भी प्रकार के हथियार या लॉजिस्टिक सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है।
यह कदम भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
चौथी अनुसूची में शामिल होने का मतलब
UAPA की चौथी अनुसूची में किसी व्यक्ति को शामिल करने का अर्थ है कि उसे आधिकारिक रूप से “नामित आतंकवादी” घोषित कर दिया गया है। इससे उस व्यक्ति की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और वह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ जाता है।
इस सूची में शामिल होने के बाद किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव हो जाती है।
किन आतंकी संगठनों से जुड़े हैं ये नाम?
जारी की गई सूची में शामिल अधिकांश आतंकी दो प्रमुख संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं।
इनमें पहला संगठन Jaish-e-Mohammed है, जो भारत में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है।
दूसरा संगठन Lashkar-e-Taiba है, जो भारत में कई घातक आतंकी घटनाओं से जुड़ा रहा है।
इन दोनों संगठनों से जुड़े कई शीर्ष आतंकियों को इस नई सूची में शामिल किया गया है।
सूची में शामिल प्रमुख नाम
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस सूची में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई कुख्यात आतंकी शामिल हैं, जो वर्षों से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर थे।
इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन पर भारत में सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश और फंडिंग नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। इनमें कुछ आतंकी अल-कायदा और ISIS जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से भी जुड़े बताए गए हैं।
पाकिस्तान आधारित नेटवर्क पर भारत की सख्ती
इन सभी 23 आतंकियों के पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय होने की पुष्टि के बाद भारत ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है।
सरकार का कहना है कि भारत में आतंकवाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ाया जाएगा।
2019 के बाद आतंकवाद विरोधी नीति में बदलाव
2019 में UAPA कानून में किए गए संशोधन के बाद भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और सख्त हो गई थी। उस बदलाव के बाद पहली बार व्यक्तियों को सीधे आतंकवादी घोषित करने का अधिकार सरकार को मिला।
इस बदलाव के बाद सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करने में अधिक स्वतंत्रता मिली है और कई बड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई संभव हो पाई है।
निष्कर्ष
भारत सरकार का यह नया कदम आतंकवाद के खिलाफ उसकी “जीरो टॉलरेंस” नीति को दर्शाता है। UAPA के तहत 23 आतंकियों को सूची में शामिल करना न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक मजबूत समर्थन है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा।
यह कार्रवाई आने वाले समय में सीमा पार आतंकवाद और उसके नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
