देश

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उठाए 48 सवाल, SIR और वोटर लिस्ट में बदलाव पर मांगा जवाब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 10 अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विपक्षी नेताओं ने देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों और कथित अनियमितताओं पर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए विपक्ष यह जानना चाहता है कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला किस स्तर पर लिया गया, क्या चुनाव आयुक्तों की इसमें सहमति थी और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों तथा डिजिटल सिस्टम की भूमिका रही।

राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से हलफनामे के जरिए जवाब दिलाने की मांग की है। आवेदन में उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी संबंधित जानकारियां मांगी गई हैं।

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबों में SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में जरूरी फाइल नंबर, तारीखें और बैठक की कार्यवाही सार्वजनिक नहीं की है। अब विपक्ष चाहता है कि आयोग के अधिकारी इन सभी सवालों का जवाब आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ दें।

SIR पर चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा सवाल यह है कि देशव्यापी SIR शुरू करने का निर्णय वास्तव में चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों ने मिलकर लिया था या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना फैसले किए।

आवेदन में पूछा गया है कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी SIR से जुड़े आदेश किन बैठकों या आधिकारिक प्रक्रियाओं के आधार पर तैयार किए गए थे। इन फैसलों से संबंधित फाइल नंबर, तारीख और प्रत्येक निर्वाचन आयुक्त की सहमति का रिकॉर्ड भी मांगा गया है।

विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि क्या किसी फैसले पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया था। अगर ऐसा हुआ तो किस निर्वाचन आयुक्त ने असहमति जताई थी और क्या उनकी आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज की गई संभावित आपत्तियों और असहमतियों का विवरण मांगा है। उनका कहना है कि SIR से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की वास्तविक प्रक्रिया स्पष्ट होना जरूरी है।

चुनाव आयुक्तों की सहमति और RTI जवाब पर भी सवाल

विपक्षी नेताओं ने अपने आवेदन में अगस्त 2025 में मिले एक RTI जवाब का भी उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि उस समय देशव्यापी SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का सवाल है कि यदि अगस्त 2025 में ऐसा कोई निर्णय उपलब्ध नहीं था, तो बाद में आयोग ने देशभर में SIR शुरू करने से संबंधित निर्णय को सर्वसम्मत कैसे बताया? उन्होंने आयोग से उस मूल फाइल और निर्णय की जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर देशव्यापी प्रक्रिया शुरू की गई।

आवेदन में यह भी पूछा गया है कि 30 जुलाई 2026 को दो निर्वाचन आयुक्तों की ओर से जारी संयुक्त निर्देश पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति थी या नहीं। विपक्ष का कहना है कि इन सवालों का जवाब केवल मौखिक स्पष्टीकरण से नहीं, बल्कि आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाना चाहिए।

Form 6 में बदलाव और ऑनलाइन सिस्टम को लेकर 48 सवाल

विपक्ष के 48 सवालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव आयोग के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण सिस्टम से जुड़ा है। इसमें Form 6, ERONET और ECINET जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किए गए बदलावों की जानकारी मांगी गई है।

Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऑनलाइन Form 6 के पेज पर एक अतिरिक्त घोषणा या डिक्लेरेशन किसने जोड़ा था। यह बदलाव कब किया गया और इसके लिए किस अधिकारी या आयोग के सदस्य ने अनुमति दी थी?

विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि क्या इस बदलाव को लेकर किसी निर्वाचन आयुक्त ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके अलावा ऐसी घोषणा और मैपिंग से जुड़ी शर्तों के कारण कितने आवेदन जमा हुए, कितने खारिज किए गए और कितने लंबित रखे गए, इसका विवरण भी मांगा गया है।

चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। आयोग के अनुसार, ऑनलाइन पेज पर शामिल अतिरिक्त घोषणा को मूल फॉर्म में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए। विपक्ष इसी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और मंजूरी के रिकॉर्ड की जानकारी चाहता है।

ERONET और ECINET डेटाबेस की सुरक्षा पर भी जवाब मांगा

मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव करने की व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ERONET और ECINET डेटाबेस को किस तरह संचालित किया जाता है और इन सिस्टम में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या दोबारा बहाल करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है।

आवेदन में यह भी जानना चाहा गया है कि क्या किसी मतदाता का नाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के औपचारिक आदेश के बिना बड़े स्तर पर या तकनीकी प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। यदि डेटाबेस में किसी तरह का बदलाव किया जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विपक्ष ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या निजी कंपनियों के वेंडर या ठेकेदारों के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी। 24 जून 2025 के बाद से ऐसे कर्मचारियों को डेटा में बदलाव करने यानी ‘राइट एक्सेस’ की सुविधा मिली थी या नहीं, इसका विवरण मांगा गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची जैसे संवेदनशील सरकारी डेटाबेस में किसे बदलाव करने का अधिकार है, इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। साथ ही हर बदलाव का ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान की जा सके।

कितने वोटरों के नाम हटे, राज्यवार आंकड़े मांगे

विपक्ष ने SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों के आंकड़े भी मांगे हैं। आवेदन में चुनाव आयोग से राज्यवार और केंद्रशासित प्रदेशवार जानकारी देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि कितने मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। इसके पीछे क्या कारण बताए गए, जैसे मतदाता की मृत्यु, दूसरे स्थान पर चले जाना, अनुपस्थित होना, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना या पात्रता से जुड़ी कोई समस्या।

इसके अलावा Form 7 के तहत दर्ज आपत्तियों का विवरण भी मांगा गया है। यह फॉर्म मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने या उससे जुड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष ने पूछा है कि ऐसी कितनी आपत्तियां व्यक्तिगत लोगों और बूथ लेवल एजेंटों की ओर से दाखिल की गईं तथा गलत या काल्पनिक व्यक्तियों के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के मामलों में क्या कार्रवाई हुई।

आवेदन में यह भी जानना चाहा गया है कि क्या ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई की गई।

क्या WhatsApp और निजी ईमेल से ली गई थी मंजूरी?

विपक्ष के सवालों में चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज और आपात परिस्थितियों में फैसले लेने के तरीके को लेकर भी जानकारी मांगी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि जब किसी जरूरी मामले में तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति लेनी होती है, तो क्या इसके लिए WhatsApp या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था? यदि ऐसा हुआ है तो क्या उन संदेशों और बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है?

इसके अलावा 26 अक्टूबर को दाखिल चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे को मंजूरी देने की प्रक्रिया का विवरण भी मांगा गया है। विपक्ष जानना चाहता है कि इन दस्तावेजों को किसी औपचारिक बैठक में मंजूरी दी गई थी, फाइल पर सहमति ली गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुमति प्राप्त की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में किसी फैसले को सर्वसम्मति से लिया गया बताता है, तो उस दावे का समर्थन करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध होने चाहिए।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा?

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आयोग ने 248 पन्नों के जवाबी हलफनामे में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का बचाव किया और विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया।

उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि SIR से संबंधित प्रमुख आदेश आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति के बाद जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि वैधानिक Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में संस्था पर लगाए जा रहे आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आयोग का कहना है कि उसकी प्रक्रिया और निर्णय नियमों के अनुसार लिए गए हैं।

विपक्ष हालांकि आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि सर्वसम्मति का दावा करने के बावजूद आयोग ने निर्णयों से जुड़े जरूरी दस्तावेज और विस्तृत रिकॉर्ड सामने नहीं रखे हैं।

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की मूल याचिका में SIR के दौरान कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। इस मामले में 15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा था।

अब इस मामले में 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी से पहले विपक्ष ने 48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी हासिल करने की अनुमति मांगी है।

इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले नेताओं में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत, माकपा के एमए बेबी, भाकपा के डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को उनके सवालों का जवाब हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। साथ ही जिन सरकारी दस्तावेजों के आधार पर जवाब दिए जाएं, उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएं। यदि आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर देने से इनकार करता है, तो उसे हर दस्तावेज के संबंध में अलग-अलग कारण बताने चाहिए।

अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी। अदालत यह तय करेगी कि विपक्ष को चुनाव आयोग से ये 48 औपचारिक सवाल पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि SIR की निर्णय प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और डिजिटल सिस्टम से जुड़े सवालों पर आयोग को किस तरह जवाब देना होगा।

Related Articles

Back to top button