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पीएम मोदी का फिलीपींस दौरा और दो साल बाद होने जा रही क्वाड नेताओं की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे, जहां उनका दो दिवसीय दौरा भारत की कूटनीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर पहुंचे पीएम मोदी 17 नवंबर को 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ होने वाली क्वाड बैठक है।

इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल होंगे। करीब दो साल बाद क्वाड देशों के शीर्ष नेता एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे समय में यह बैठक हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर कई देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं।

पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा वह अन्य वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे।

पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे में भारत-आसियान संबंधों पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला रवाना होने से पहले जारी अपने बयान में कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। साथ ही ये रिश्ते भारत के ‘महासागर’ विजन के लिए भी अहम हैं।

पीएम मोदी के मुताबिक, भारत और आसियान देशों के बीच संबंध केवल व्यापार या कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं। इनकी नींव सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्कों पर टिकी है। समय के साथ यह साझेदारी व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हुई है।

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री सदस्य देशों के नेताओं के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विकास, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय समृद्धि से जुड़े साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।

भारत और आसियान के बीच 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और हिंद-प्रशांत में सहयोग इस बैठक के प्रमुख विषय हो सकते हैं।

ईस्ट एशिया समिट में क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा

भारत-आसियान सम्मेलन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 21वें ईस्ट एशिया समिट में भी भाग लेंगे। यह मंच एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर देता है।

पीएम मोदी ने कहा है कि इस सम्मेलन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय संघर्षों का असर एशियाई देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में इस मंच की अहमियत और बढ़ जाती है।

भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से दुनिया के बड़े व्यापारिक और समुद्री मार्ग गुजरते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री संपर्क का बड़ा हिस्सा भी इन मार्गों पर निर्भर करता है। इसलिए भारत क्षेत्र में स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री आवाजाही तथा नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करता रहा है।

दो साल बाद होगी क्वाड नेताओं की अहम बैठक

मनीला दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्वाड नेताओं की बैठक है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस समूह को क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है।

क्वाड की पिछली नेताओं की बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बैठक की मेजबानी की थी। इसके बाद से चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठकें होती रहीं, लेकिन नेताओं का शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था।

अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार क्वाड देशों के प्रमुख एक साथ बैठक करेंगे। इस लिहाज से यह सम्मेलन केवल चार देशों के आपसी संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उनकी साझा रणनीति के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्वाड की अगली बैठक भारत में आयोजित होने की योजना थी, लेकिन 2025 में यह सम्मेलन नहीं हो सका। इसके बाद मनीला में बैठक आयोजित करने की तैयारी हुई। इस बार फिलीपींस में हो रही बैठक इसलिए भी खास है, क्योंकि यह किसी क्वाड सदस्य देश के बजाय एक गैर-सदस्य देश में आयोजित की जा रही है।

क्वाड बैठक में चीन और समुद्री सुरक्षा पर रहेगी नजर

क्वाड बैठक के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दों में शामिल हो सकती है। दक्षिण चीन सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच चारों देशों के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है।

बैठक में मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा, समुद्री निगरानी, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के पालन पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने जैसे आर्थिक मुद्दे भी एजेंडे में रह सकते हैं।

आज दुनिया के कई देश महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और तकनीकी उत्पादों की आपूर्ति के लिए सीमित स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसे में किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम करना बड़ी प्राथमिकता बन गई है। क्वाड देश इस दिशा में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

हालांकि, बैठक के बाद जारी होने वाले आधिकारिक बयान से ही स्पष्ट होगा कि चारों देशों ने किन मुद्दों पर सहमति बनाई है और भविष्य के लिए कौन-सी नई पहल घोषित की गई है।

ट्रंप के लिए भी महत्वपूर्ण होगी यह पहली क्वाड बैठक

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहली क्वाड नेताओं की बैठक होगी। इसलिए इस सम्मेलन को अमेरिकी हिंद-प्रशांत नीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

पिछले कुछ महीनों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर कई बैठकें हुई हैं। लेकिन शीर्ष नेताओं की बैठक नहीं होने के कारण समूह की भविष्य की दिशा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब मनीला में होने वाला सम्मेलन यह संकेत दे सकता है कि ट्रंप प्रशासन अपने सहयोगी देशों के साथ इस मंच को किस तरह आगे बढ़ाना चाहता है।

अमेरिका के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक सहयोग महत्वपूर्ण है। वहीं भारत भी क्वाड को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के मंच के रूप में देखता है।

विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा भी है कि ट्रंप प्रशासन चीन के साथ प्रस्तावित उच्चस्तरीय बातचीत से पहले अपने एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूती का संकेत देना चाहता है। हालांकि, इसे अमेरिकी प्रशासन का घोषित उद्देश्य नहीं कहा जा सकता।

ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की बैठक से पहले क्वाड सम्मेलन

मनीला में क्वाड बैठक ऐसे समय हो रही है, जब 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक पर भी दुनिया की नजर है।

रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों देशों के नेता एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। इस तरह की त्रिपक्षीय बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें अमेरिका, रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य बड़े मुद्दों पर बातचीत की संभावना है।

इस बैठक से पहले क्वाड नेताओं का एक साथ आना कूटनीतिक रूप से दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका अपने दो बड़े वैश्विक प्रतिस्पर्धियों रूस और चीन के नेताओं से बातचीत की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बैठक करेगा।

ऐसे में मनीला का सम्मेलन यह समझने का अवसर देगा कि अमेरिका अपने एशियाई सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल बनाए रखना चाहता है। हालांकि, क्वाड और प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को सीधे एक-दूसरे के जवाब के रूप में देखना जल्दबाजी होगी।

भारत के लिए क्यों अहम है पीएम मोदी का यह दौरा?

प्रधानमंत्री मोदी का फिलीपींस दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

फिलीपींस के साथ भारत के संबंध भी हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं। समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क जैसे मुद्दे दोनों देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के साथ पीएम मोदी की बातचीत से इन क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा भारत-आसियान सम्मेलन में व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर होने वाली चर्चा भारतीय कंपनियों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम हो सकती है। दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के लिए बड़ा बाजार है और इस क्षेत्र के साथ बेहतर संपर्क से व्यापारिक अवसर बढ़ सकते हैं।

कुल मिलाकर, मनीला में होने वाली बैठकों में भारत के सामने एक साथ कई कूटनीतिक प्राथमिकताएं रहेंगी। भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करना, ईस्ट एशिया समिट में क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार रखना और क्वाड के जरिए हिंद-प्रशांत में सहयोग बढ़ाना इस दौरे के प्रमुख लक्ष्य होंगे। अब सबकी नजर 17 नवंबर को होने वाली बैठकों और उनके बाद जारी होने वाले साझा बयानों पर रहेगी।

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