Xiaomi India SFIO Investigation: भारत में स्मार्टफोन कारोबार करने वाली चीनी कंपनी Xiaomi की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत की Serious Fraud Investigation Office (SFIO) ने Xiaomi की भारतीय इकाई और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच की सिफारिश की है। सरकारी दस्तावेज में कंपनी के बिजनेस मॉडल, फंड के लेनदेन और विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के अनुपालन को लेकर जांच की जरूरत बताई गई है।
SFIO की इस सिफारिश से Xiaomi India पर नियामकीय दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि, अभी यह जांच अंतिम रूप से शुरू नहीं हुई है। प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय की मंजूरी मिलना बाकी है। इसलिए फिलहाल Xiaomi के खिलाफ किसी तरह की अनियमितता को साबित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत और चीन के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को लेकर भी काफी गतिविधियां चल रही हैं। चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping के भारत में BRICS सम्मेलन में शामिल होने की संभावित यात्रा के बीच Xiaomi से जुड़ी SFIO की सिफारिश सामने आने को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
SFIO ने Xiaomi के खिलाफ जांच की क्यों सिफारिश की?
सरकारी दस्तावेज के अनुसार, SFIO की प्रस्तावित जांच में Xiaomi के कारोबार से जुड़े कई पहलुओं को शामिल किया जाना है। खास तौर पर एजेंसी यह देखना चाहती है कि कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं में पैसों का प्रवाह किस तरह हुआ और क्या विदेशी निवेश से जुड़े जरूरी नियमों का सही तरीके से पालन किया गया।
SFIO ने इस बात की भी जांच की सिफारिश की है कि Xiaomi के विदेशी निवेशकों और ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं का वास्तविक या beneficial ownership किसके पास था। इसके साथ यह भी देखा जा सकता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में कोई बदलाव हुआ था या नहीं और यदि ऐसा हुआ तो क्या उसकी जानकारी सरकार को दी गई थी।
सरकार ने 2020 में चीन से जुड़े निवेशों की जांच को सख्त किया था। भारत-चीन सीमा पर तनाव और उस दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद चीन से आने वाले निवेश के लिए पहले से सरकारी मंजूरी की व्यवस्था लागू की गई थी। इसी नियम के संदर्भ में Xiaomi के पुराने और मौजूदा निवेश ढांचे की जांच की संभावना जताई गई है।
Xiaomi ने SFIO जांच पर क्या कहा?
Xiaomi के प्रवक्ता ने Reuters को दिए बयान में कहा कि कंपनी को अभी तक SFIO की ओर से कोई नोटिस या आधिकारिक संचार प्राप्त नहीं हुआ है।
कंपनी ने यह भी कहा कि वह भारत के कानूनों को सर्वोच्च महत्व देती है और हमेशा देश के लागू नियमों का पूरी तरह पालन करती है।
वहीं SFIO और उसके प्रशासनिक मंत्रालय, Ministry of Corporate Affairs, की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
इससे साफ है कि अभी यह मामला जांच की सिफारिश के स्तर पर है। आगे मंत्रालय इस प्रस्ताव पर फैसला करेगा कि SFIO को औपचारिक जांच शुरू करने की अनुमति दी जाए या नहीं।
SFIO जांच शुरू होने से पहले क्या होगा?
SFIO भारत की प्रमुख कॉरपोरेट फ्रॉड जांच एजेंसियों में से एक है। इसे गंभीर कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के साथ-साथ कानून के तहत कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
जानकारों के मुताबिक SFIO की सिफारिश के बाद संबंधित मंत्रालय के पास कई विकल्प होते हैं। मंत्रालय प्रस्ताव को स्वीकार करके जांच की अनुमति दे सकता है, अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे कार्रवाई न करने का फैसला भी कर सकता है।
कानूनी विशेषज्ञ मेघव गुप्ता के मुताबिक ऐसे मामलों में मंत्रालय के फैसले के लिए कोई निश्चित समयसीमा जरूरी नहीं होती। प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं।
इसका मतलब है कि Xiaomi के खिलाफ SFIO जांच का प्रस्ताव सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि कंपनी दोषी है। अंतिम स्थिति जांच और उसके निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट होगी।
Xiaomi के लिए पहले से कम नहीं हैं चुनौतियां
Xiaomi के लिए यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कंपनी भारत में पहले से कई नियामकीय और कारोबारी चुनौतियों का सामना कर रही है।
कभी भारत के स्मार्टफोन बाजार में शीर्ष स्थान पर रहने वाली Xiaomi अब बाजार हिस्सेदारी के मामले में पीछे खिसक चुकी है। Counterpoint Research के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कंपनी की हिस्सेदारी घटकर करीब 13 फीसदी रह गई है, जबकि पहले यह लगभग 19 फीसदी थी।
Apple और Samsung जैसी कंपनियों के साथ-साथ अन्य चीनी स्मार्टफोन ब्रांडों की प्रतिस्पर्धा ने भी Xiaomi पर दबाव बढ़ाया है। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियम सेगमेंट तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है, जहां Apple और Samsung जैसी कंपनियों की मजबूत मौजूदगी है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में Xiaomi India का राजस्व करीब 2.52 अरब डॉलर रहा, जो तीन साल पहले की तुलना में लगभग 40 फीसदी कम है।
बैंक खातों पर कार्रवाई का मामला भी लंबित
Xiaomi पहले से ही भारत की वित्तीय जांच एजेंसी की कार्रवाई का सामना कर रही है। 2022 से कंपनी की भारतीय बैंक संपत्तियों से जुड़े करीब ₹5,551 करोड़ के मामले को लेकर विवाद चल रहा है।
भारतीय अधिकारियों ने Xiaomi पर कथित तौर पर अवैध तरीके से धन भेजने का आरोप लगाया था, जबकि कंपनी इन आरोपों से इनकार करती रही है।
अब SFIO की संभावित जांच कंपनी के लिए एक और बड़ा नियामकीय मुद्दा बन सकती है। प्रस्ताव में वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और कंपनी के मौजूदा तथा पूर्व अधिकारियों के बयानों की जांच की संभावना भी रखी गई है।
SFIO ने प्रस्तावित जांच के लिए 21 बिंदुओं वाला एक विस्तृत ढांचा तैयार किया है। इसमें जांच की दिशा, संभावित दस्तावेजों की समीक्षा और जरूरत पड़ने पर कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने जैसे कदम शामिल हैं।
Financial Statements की भी होगी जांच
प्रस्तावित जांच में Xiaomi की ओर से भारतीय सरकार के पास जमा कराए गए वित्तीय दस्तावेजों और ऑडिटर रिपोर्ट को भी जांच के दायरे में रखने की बात कही गई है।
SFIO यह देखना चाहती है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत तो नहीं किया गया। इसके अलावा मौजूदा और पूर्व निदेशकों, CFO तथा Compliance Officers के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।
इससे जांच का दायरा सिर्फ विदेशी निवेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंपनी की कॉरपोरेट संरचना और वित्तीय अनुपालन तक भी पहुंच सकता है।
E-commerce कंपनियों के साथ Xiaomi के संबंध भी जांच के घेरे में
SFIO की प्रस्तावित जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा Xiaomi की E-commerce business practices से जुड़ा हुआ है।
भारत में Xiaomi ने Amazon और Walmart के Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर अपने स्मार्टफोन बेचे हैं। ऑनलाइन बिक्री ने कंपनी को देश के छोटे शहरों और कस्बों तक तेजी से पहुंच बनाने में मदद की।
हालांकि, भारत के छोटे ऑफलाइन मोबाइल कारोबारियों ने समय-समय पर ई-कॉमर्स कंपनियों पर कुछ विक्रेताओं के साथ विशेष समझौते करने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा रहा है कि ऐसे समझौतों से छोटे दुकानदारों को नुकसान होता है। Amazon और Flipkart इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।
Exclusive Online Launches पर भी सवाल
2024 में भारत की एंटीट्रस्ट एजेंसी ने स्मार्टफोन कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच कथित मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठाए थे। आरोप था कि कुछ स्मार्टफोन मॉडल को चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से लॉन्च करने की व्यवस्था की गई।
SFIO की प्रस्तावित जांच में Xiaomi के ऐसे ऑनलाइन लॉन्च और उसके भारतीय सेलर्स या लॉन्च पार्टनर्स के साथ संबंधों की भी पड़ताल की जा सकती है।
जांच एजेंसी यह देखना चाहती है कि कहीं Xiaomi का इन भारतीय विक्रेताओं या लॉन्च पार्टनर्स पर वास्तविक या de facto control तो नहीं था, जबकि दस्तावेजों में इन संबंधों को स्वतंत्र कारोबारी व्यवस्था यानी arm’s-length arrangement के रूप में दिखाया गया हो।
अगर ऐसी किसी व्यवस्था में विदेशी निवेश नियमों की भावना का उल्लंघन पाया जाता है, तो मामला और गंभीर हो सकता है। हालांकि यह केवल प्रस्तावित जांच का हिस्सा है और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
Xiaomi India के लिए आगे क्या?
फिलहाल Xiaomi के खिलाफ SFIO जांच की सिफारिश को अंतिम कार्रवाई नहीं माना जा सकता। प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि मंजूरी मिलती है तो SFIO कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, विदेशी निवेश, वास्तविक स्वामित्व, कॉरपोरेट नियंत्रण और ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबारी संबंधों की विस्तृत जांच कर सकती है।
Xiaomi ने फिलहाल नियमों के पालन की बात कही है और कहा है कि उसे SFIO से कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। ऐसे में आने वाले समय में मंत्रालय का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।
भारत में Xiaomi का बाजार पहले की तुलना में कमजोर हुआ है और कंपनी कई वित्तीय तथा नियामकीय विवादों का सामना कर रही है। ऐसे समय में यदि SFIO जांच आगे बढ़ती है तो यह कंपनी के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सरकार SFIO को Xiaomi India के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने की मंजूरी देती है? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तब तक Xiaomi के खिलाफ लगाए गए आरोपों को जांच के दायरे में मौजूद दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि साबित हुई अनियमितता के तौर पर।
